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योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी की मुहर

लखनऊ। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी की मुहर लग गई। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने बजट मैन्युअल में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मंत्रियों को दस करोड़ रुपये तक के काम कराने का अधिकार दिया है। 10 से 25 करोड़ रुपये तक के काम के लिए वित्त मंत्री के पास अधिकार रहेगा, जबकि 25 करोड़ रुपये से ऊपर की परियोजनाओं की बजट स्वीकृति मुख्यमंत्री स्तर पर मिलेगी।

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पारदर्शी व्यवस्था के लिए योगी सरकार ने यह कदम उठाया है।

सरकार ने पेराई सत्र 2017-18 के लिए राज्य की सभी चीनी मिलों (सहकारी, निगम और निजी क्षेत्र) के लिए गन्ना खरीद के लिए राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) को निर्धारित किया है।
गन्ना मूल्य प्रति क्विंटल दस रुपये बढ़ाया गया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गन्ने की अगैती प्रजातियों के लिए गत वर्ष के 315 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य को बढ़ाकर 325 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
सामान्य प्रजाति के लिए गत वर्ष के 305 रुपये के सापेक्ष 315 रुपये और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए पिछले वर्ष के 300 रुपये के सापेक्ष बढ़ाकर 310 रुपये प्रति क्विंटल किया है। अब इस पेराई सत्र में एसएपी के अनुसार गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किया जाएगा।
सरकार ने पेराई सत्र 2017-18 के लिए चीनी मिलों के वाह्य केंद्र से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराये जाने में होने वाली ढुलाई कटौती की दर भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार 42 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर अधिकतम आठ रुपये 35 पैसे प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है।

प्रयागराज में 2019 के कुंभ में तीन अंडर पास (भूमिगत पथ) बनेंगे। इस भूमिगत पथ से भीड़ नियंत्रण में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि पूरी दुनिया से 14 से 15 करोड़ लोग प्रयागराज के कुंभ में आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि लोग याद कर सकें।

मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक बनने वाली फोरलेन सड़क को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को सौंपने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

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