अतिक्रमण रोको- सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायेगी सरकार
प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के राहत कार्यों में व्यस्त होने व आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अतिक्रमण हटाने के लिए समय सीमा को बढ़ाए जाने का अनुरोध करेगी। आज मुख्यमंत्री आवास में उच्च शिक्षा मंत्री श्री धनसिंह रावत, विधायक श्री गणेश जोशी, श्री खजानदास, श्री हरवंश कपूर, श्री उमेश शर्मा, श्री पूरन फर्तयाल, श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री सुनील गामा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से भेंट की।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि वर्तमान में सरकार व प्रशासन की प्राथमिकता आपदा जैसी स्थिति में नागरिकों को राहत पहुंचाना है। उन्होंने बैठक में उपस्थित महाधिवक्ता श्री बाबुलकर को निर्देशित किया कि सोमवार को ही राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराएं व प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की समय सीमा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया जाए।
मा.उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार को इस अभियान के अन्तर्गत 1418 कार्मिको द्वारा 77 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 3893 कार्मिकों द्वारा 204 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है।
अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर उक्त कार्य सम्पन्न कराने व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये। श्री ओमप्रकाश ने निर्देश दिये कि मुख्य मार्गों में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, सीमांकन व सीलिंग के कार्यों में और अधिक तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्गों सहित नगर निगम की सीमा में आने वाले अवैध अतिक्रमणों को हटाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। उन्होंने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि न्यायालय के निर्देशानुसार अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य नियमानुसार सम्पादित किया जाए। इस कार्य में ढ़िलाई न बरती जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार टास्क फोर्स की टीमों की संख्या को बढ़ाया जायेगा।
श्री ओमप्रकाश ने कहा कि शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में न्यायालय के दिशा-निर्देशों का शत्-प्रतिशत पालन किया जा रहा है। उन्होंने लो.नि.वि. के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सड़कों में ध्वस्तीकरण किये गये भवनों, बाउंड्रीवॉल आदि का मलबा हटाया जाए। इस पर लोनिवि के अधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया कि लोनिवि द्वारा अपने से संबंधित सड़कों पर मलबे का उठान दु्रत गति से किया जा रहा है। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि संबंधित विभाग अपने से संबंधित सड़कों से मलबे का उठान शीघ्रता से करें, जिससे आम जनमानस को कोई परेशानी न हो।