उत्तराखंड :कुंभ क्षेत्र में बिजली की लाइनें होंगी भूमिगत
केंद्र सरकार ने हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत पूरे कुंभ क्षेत्र में बिजली लाइनें भूमिगत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके लिए करीब 200 करोड़ रुपये मिलेंगे। हालांकि, यह पैसा इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आइपीडीएस) के तहत सिस्टम मजबूत करने के नाम पर मिलेंगे।
ऊर्जा सचिव राधिका झा ने बताया कि भारत सरकार ने हरिद्वार महाकुम्भ के लिए सम्पूर्ण कुम्भ क्षेत्र में अव्यवस्थित विद्युत लाईनों को भूमिगत किए जाने के लिए 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।
इससे हरिद्वार महाकुम्भ क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण होगा एवं विद्युत चोरी में कमी के साथ-साथ विद्युत दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। वाराणसी के बाद हरिद्वार पहला शहर है जहां आईपीडीएस परियोजना के अन्तर्गत विद्युत लाइन भूमिगत होगी।
इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड को ई0आर0पी (Enterprise resource planning) के क्रियान्वयन हेतु 21.78 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके आरम्भ होने से ऊर्जा निगम की विद्युत वितरण प्रणाली मे सुधार होगा तथा इसका लाभ प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को भी प्राप्त होगा।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा जनपद देहरादून व हरिद्वार के सभी राजकीय कार्यालयों में सोलर रूफटॉप संयत्र स्थापित किए जाने के लिए 17.99 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे उक्त जनपदों के समस्त राजकीय कार्यालयों के विद्युत उपकरणों का संचालन सौर ऊर्जा से किया जाएगा। इससे ऊर्जा बचत के साथ-साथ हरित ऊर्जा उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
राधिका झा ने कहा कि उपरोक्त तीनों महत्वपूर्ण कार्य केन्द्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के विशेष अनुरोध पर अनुमोदित किए गए हैं।