वित्त मंत्रालय ने बिटकॉइन के जोखिमों के बारे में चेताया
इन दिनों डिजिटल करंसी की तरफ लोग तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक बार फिर इसके खतरों को लेकर आगाह किया है। वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर साफ किया है कि इस तरह की करंसी को कानूनी मान्यता नहीं मिली है और न ही इसकी सुरक्षा की कोई गारंटी है।
मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि बिटकॉइन या ऐसी अन्य वर्चुअल करंसी पोंजी स्कीम की तरह हैं जिनके इस्तेमाल से मेहनत की कमाई बर्बाद होने का रिस्क बना रहता है। सरकार ने ग्राहकों और खासकर खुदरा ग्राहकों को इसके प्रति चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। यह साफ किया गया है कि अभी सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस इस तरह की क्रिप्टोकरंसी को मंजूरी नहीं दी है। डिजिटल करंसी को क्रिप्टोकरंसी भी कहते हैं।
बिटकॉइन या ऐसी ही अन्य करंसी को दरअसल डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है जिससे हैकिंग, वायरस के हमले या पासवर्ड खो जाने का जोखिम बना रहता है। इन दिनों बिटकॉइन अपनी बढ़ी हुई कीमतों को लेकर सुर्खियों में ज्यादा है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरंसी के दाम अटकलों पर आधारित हैं।
