मंडियों की कार्यप्रणाली सरल, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, तकनीक आधारित एवं किसान फ्रेण्डली होनी चाहिए: मुख्यमंत्री योगी
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार के लिए किसानों का हित सर्वाेपरि है। उनकी आय बढ़ाने के लिए हर सम्भव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। योगी ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने में मंडियों की बड़ी भूमिका है। इसलिए मंडियों की कार्यप्रणाली सरल, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, तकनीक आधारित एवं किसान फ्रेण्डली होनी चाहिए। मंडी परिषद द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों का लाभ किसानों को मिलना चाहिए, न कि बिचौलियों को। मंडी परिषद द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि किसान मंडी में आने के लिए प्रोत्साहित हो।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह बातें मुख्यमंत्री ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 154वीं बैठक में कही। उन्होंने कहा कि मंडी परिषद द्वारा स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मंडी परिषद आवश्यकता को ध्यान में रखकर नई मंडियों का निर्माण कराएं। परिषद द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रावासों के निर्माण की सम्भावनाओं की जांच कर छात्रावास बनाए जाएं, ताकि इन संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने में सहूलियत हो। उन्होंने मंडियों में नियमित साफ-सफाई के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।
इस मौके पर मंडी परिषद के निदेशक ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में एक अप्रैल से 31 दिसम्बर तक प्रदेश की मंडी समितियों की कुल आय 1106.81 करोड़ रुपए रही है, जो निर्धारित लक्ष्य 1159.10 के सापेक्ष 95.5 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष इसी अवधि में मंडी समितियों को 885.35 करोड़ रुपए की आय हुई थी। इस प्रकार, चालू वित्तीय वर्ष के 9 महीनों में मंडी समितियों की आय में विगत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 221.47 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।
बैठक में ‘मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना’ को लागू करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इसके तहत मंडी परिषद द्वारा मंडी समितियों के माध्यम से संचालित ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना‘,‘मुख्यमंत्री खेत-खलिहान, अग्नि कांड दुर्घटना सहायता योजना‘,‘मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना‘,‘मुख्यमंत्री कृषि छात्रवृत्ति योजना’आदि योजनाओं को अधिक उपयोगी, व्यापक, पारदर्शी और प्रभावी बनाकर नवीन रूप में लागू किया जाएगा। इसके अलावा, प्रदेश की मंडी समितियों में किसानों की सुविधा के लिए गेहूं, धान आदि की खरीद के समय ‘मुख्यमंत्री कृषक आहार योजना’ संचालित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
