खुशखबरी: रोडवेज कर्मियों को अप्रैल 2018 से सातवां वेतनमान
रोडवेजकर्मियों को अप्रैल 2018 से सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। वेतन समिति की संस्तुति पर शासन ने इस संबंध में एक सरकुलर जारी करते हुए परिवहन निगम को आदेश दे दिया है। आदेश का पालन करने के लिए परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने 31 जुलाई को सभी रोडवेज अफसरों को निर्देशित करते हुए कहा है कि शासन के आदेश को तत्काल लागू करते हुए सातवें वेतनमान का लाभ कर्मियों और अधिकारियों को दिया जाए।
कैबिनेट बैठक में सातवें वेतनमान की मंजूरी मिलने के बाद शासन की ओर से लिखित आदेश निगम प्रबंधन को जारी हो गया। प्रबंध निदेशक पी गुरु प्रसाद की ओर से सभी अफसरों को जारी आदेश के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2012-13 व 2013-14 में हुए शुद्ध लाभ की शर्तो पर शिथिलता प्रदान करते हुए वेतन समिति ने नियमित व पूर्णकालिक कर्मियों को सातवें वेतनमान को मंजूरी दी है। इससे निगम के 22 हजार से ज्यादा नियमित व पूर्णकालिक कर्मियों को फायदा मिलेगा।
जनवरी 2016 से मार्च 2018 तक का लाभ बाद में
वेतन समिति ने परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देशित किया है कि जनवरी 2016 से मार्च 2018 तक के अवधि का सातवें वेतनमान का लाभ निगम प्रबंधक लाभदायकता की स्थिति में भुगतान क्षमता के आधार पर दे सकता है। इसके लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सितम्बर के वेतन में मिलेगा लाभ
रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री गिरीश मिश्र ने बताया कि सातवे वेतनमान के आधार पर नए वेतन का निर्धारण अगले सप्ताह तक हो जाएगा। इसी आधार पर कर्मचारियों व अधिकारियों व सेवानिवृत कर्मियों को सितम्बर माह के वेतन में सातवें वेतनमान जोड़कर बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।
हर माह 12 करोड़ रुपये का व्यय भार
सातवें वेतनमान पर मंजूरी मिलने के बाद परिवहन निगम पर हर माह 12 करोड़ तीन लाख रुपये का व्यय भार आएगा। और हर वर्ष तकरीबन 155 करोड़ रुपये बढ़े हुए वेतन पर खर्च होंगे। नए वेतनमान का निर्धारण जल्द होगा। 15 फीसदी बढ़ोत्तरी के बाद एक माह बाद वेतन मिलना शुरू हो जाएगा।