जीएसटी प्रणाली में अब ई-मेल व मोबाइल नंबर बदल सकेंगे कारोबारी, छोटे कारोबारियों को होगी आसानी
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में कारोबारी अब अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी बदल सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसके लिए जरूरी अनुमति दे दी है। यह अनुमति हजारों ऐसे छोटे कारोबारियों के अनुरोध पर मिली है, जिन्होंने अपना जीएसटी पंजीकरण खुद नहीं कराया है।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ढेर सारे कारोबारियों ने इस बारे में शिकायत की थी। उनके मुताबिक, पिछले वर्ष जब जीएसटी में पंजीकरण के लिए उन्होंने तीसरे पार्टी की सेवा ली थी, उस समय उन्होंने जीएसटी प्रणाली में कारोबारी का ई-मेल और मोबाइल नंबर डालने के बदले खुद का ई-मेल और मोबाइल नंबर डाल दिया।
अब जबकि नियमित रूप से जीएसटी रिटर्न दाखिल किया जाने लगा है, तो अब वे जरूरी सूचनाएं समय पर नहीं देते। चूंकि जीएसटी सिस्टम में तीसरे पक्ष का ही ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर है, इसलिए सूचनाएं वहीं आती हैं। अब असली कारोबारी तीसरे पक्ष की दया पर निर्भर हैं। इसलिए सिस्टम में नया ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने का मौका मिले, उनके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए ही यह मौका दिया गया है।
अधिकारी की मदद से बदलेगा ई-मेल आईडी
वित्त मंत्रालय के मुुताबिक, यदि कोई कारोबारी अपने अकाउंट में ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर बदलना चाहता है, तो उन्हें संबंधित कर अधिकारी से संपर्क करना होगा। वही अधिकारी कारोबारी को जीएसटीआईएन का पासवर्ड उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही कारोबारी को सिद्घ करना होगा कि वही सही व्यक्ति है और इसके समर्थन में जरूरी कागजात उपलब्ध कराना होगा।
इन कागजातों को कर अधिकारी जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करेंगे। कर अधिकारी ही नया ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर पासवर्ड रिसेट कर देंगे। इसके साथ ही कारोबारी को यूजर नेम और टेम्पररी पासवर्ड भेज दिया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि पहली बार इसके सहारे लॉग इन किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद कारोबारी को इसे बदल लेना चाहिए।