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IPL पर बैन की याचिका, NGT ने सरकार और BCCI से मांगा जवाब

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैचों के दौरान रोजाना लाखों लीटर पानी की बर्बादी की वजह से टूर्नमेंट पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर आज राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्र, बीसीसीआई और अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस जावेद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने जल संसाधन मंत्रालय, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और उन 9 राज्यों को नोटिस दिए हैं जहां आईपीएल के मैच आयोजित होने हैं।

सभी पक्षों को 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को है। अलवर के एक युवा हैदर अली ने आईपीएल के दौरान पानी की बेतहाशा बर्बादी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर याचिका दायर की है। इसमें कहा गया, ‘संबंधित अधिकारियों को व्यावसायिक उद्देश्यों से इस टूर्नमेंट के आयोजन से रोका जाए जो 9 स्थानों पर होना है।’

हैदर अली की यह याचिका को ऐडवोकेट ब्रह्म सिंह और रोहित विधूड़ी के जरिए फाइल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि कुछ लोग, संगठन या सोसायटी पानी का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, जबकि देश के कुछ हिस्सों में लोग पानी के लिए संघर्ष करते हैं।

इस याचिका में कहा गया है, ‘ऐसे में आईपीएल का 11 संस्करण देश के 9 स्थानों पर 51 दिनों तक खेला जाएगा और इसममें पिच बनाने से लेकर स्टेडियम तैयार करने के लिए लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस संस्करण में करीब 60 मैच खेले जाएंगे, जिससे भूमिगत जल स्तर का प्रभावित होना तय है। इससे देश के पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण प्रभावित होगा।’

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