उत्तराखंड: सरकार अब बिना आधार के ही पेंशन जारी करने पर सहमत
देहरादून। उत्तराखंड के 53 हजार पेंशनरों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया। ये पेंशनर आधार कार्ड की वजह से सरकार से पेंशन नहीं पा रहे थे। राज्य सरकार अब बिना आधार के ही पेंशन जारी करने पर सहमत हो गई है। गत 16 दिसंबर को हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में पेंशनरों की परेशानियों से जुड़ी खबर प्रकाशित होने के बाद उत्तरखंड सरकार ने यह फैसला लिया है।
बुधवार को राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग के निदेशक मेजर (सेवानिवृत्त) योगेंद्र यादव ने बुधवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा, ‘यह फैसला किया है कि जिन दिव्यांगों, विधवा महिलाओं और बुजुर्गों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें पेंशन जारी किया जाएगा। हालांकि हम आशा करते हैं कि ये लोग केंद्र सरकार की 31 मार्च की समय सीमा तक अपने आधार कार्ड का विवरण जमा करा देंगे।’
बता दें, राज्य के 53,000 से भी अधिक दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा को अक्टूबर 2016 से उनका हक नहीं मिल पा रहा था। दिव्यांग पेंशन पाने वाले राज्य के 59,081 दिव्यांगों में से 5,424, 4.2 लाख वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों में से 36,060 और 1.5 विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं में से 12,047 को आधार की जानकारी जमा न कर पाने की वजह से पेंशन देना रोक दिया गया था।
एक भुक्तभोगी नीरो देवी बताती हैं कि उनके बेटे का आधार कार्ड बनना बहुत मुश्किल है। कभी वह फोटो खींचते देख डर जाता है और हिंसक हो जाता है। उसे आधार केंद्र तक बार-बार ले जाना भी उनके लिए मुश्किल है। वह कहती हैं कि वह अपने बेटे को उस हालत में नहीं देख सकतीं। उनका घर अब उनकी 1 हजार रुपये पेंशन से चलता है। अभी तक बेटे की पेंशन से काम चलता था लेकिन उसके बंद हो जाने से घर चलाना मुश्किल हो गया है।
