मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व प्रशासन के अफसरों को एंटी भू-माफिया अभियान नए सिरे से ज्यादा ताकत के साथ शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने हिदायत दी है कि इसमें गरीबों, भूमिहीनों का उत्पीड़न और शोषण नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री रविवार को संगीत नाटक अकादमी के सभागार में राजस्व प्रशासनिक अधिकारी संघ के द्विवार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। योगी ने अफसरों को आईना दिखाने वाले अंदाज में कहा कि एंटी भू-माफिया अभियान संगठित, पेशेवर भू-माफिया, सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ था। यदि किसी के पास झोपड़ी और आवास के लिए भी जमीन नहीं है, तो उसे उजाड़ना नहीं था।
ऐसे लोगों के आवास यदि आरक्षित जमीन में नहीं हैं तो उन्हें उसका पट्टा दिलाना चाहिए। मगर, बहुत जगह ऐसे लोगों का शोषण, उत्पीड़न किया गया। सरकारी आवास और शौचालय ढहा दिए। कुछ लोगों ने वसूली तक शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर उसे व्यवसाय का हिस्सा बनाने वाले भू-माफिया के खिलाफ और तेजी व ईमानदारी से अभियान चलाने की जरूरत है।
इसके पहले राजस्व प्रशासनिक अधिकारी संघ के अध्यक्ष संजय यादव ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और महासचिव निखिल शुक्ला ने संवर्ग की मांगें रखीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्व परिषद के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने की। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राजस्व चंचल कुमार तिवारी और आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद लीना जौहरी और अवकाश प्राप्त पीसीएस अधिकारी ओपी पाठक भी उपस्थित रहे।
ट्रेड यूनियन की तरह न करें व्यवहार
मुख्यमंत्री ने नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों को खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि वे ट्रेड यूनियन संगठन की तरह व्यवहार न करें। अपनी गरिमा बनाएं और आमजन के प्रति संवेदनशील व्यवहार, समयबद्ध समस्याओं के समाधान से ऐसे मापदंड स्थापित करें कि तहसीलों का स्वरूप ही बदल जाए।
ग्रेड पे, वाहन, शौचालय सहित तमाम मांगों पर दिया भरोसा
मुख्यमंत्री ने संवर्ग की समस्याओं के समाधान और ग्रेड पे, तहसील पर वाहन, महिलाओं के लिए अलग शौचालय जैसी संवर्ग की तमाम मांगों पर विचार कर तेजी से कार्यवाही करने का एलान किया। उन्होंने कहा कि ग्रेड पे वृद्धि से जुड़े मामले पर मुख्य सचिव के साथ जल्द ही बैठक होगी।
तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के खाली पदों को भरने और पदोन्नति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक तहसील पर आम लोगों के बैठने की व्यवस्था और महिला अधिकारियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था कराने का भरोसा दिया।
थाने-तहसील सुधरें तो जनता को मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि थाने और तहसील यदि सुधर जाएं तो जनता बहुत राहत महसूस करेगी। नायब तहसीलदार और तहसीलदार हर व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रक्रिया का सरलीकरण कर नए तौर-तरीके से हल करने का रास्ता ढूंढ़ सकते हैं। जिस तरह जिलाधिकारी जिले के अपने बेहतर काम का प्रजेंटेशन देते हैं, उसी तरह नायब तहसीलदार व तहसीलदार भी अपने बेस्ट प्रैक्टिसेज सरकार के सामने लाएं।
पदोन्नति, प्रशिक्षण, रिक्त पद भरने का चेयरमैन ने दिया आश्वासन
राजस्व परिषद के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने कहा कि संवर्ग की पदोन्नति पांच वर्ष की जगह चार वर्ष करने और चार वर्ष में भी कुछ दिन कम रहने पर करने की संस्तुति सरकार से कर दी गई है। अफसरों को आगे सर्वेक्षण का प्रशिक्षण ही हरदोई संस्थान में करना होगा। अन्य प्रशिक्षण लखनऊ में कराने की व्यवस्था होगी।
उन्होंने पूर्णकालिक पेशकार का पद भरने और नए पद सृजित करने पर भी कार्यवाही की बात कही। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि तहसील व कलेक्ट्रेट के संवेदनशील पदों को आउटसोर्सिंग के हवाले नहीं किया जा सकता। उन्होंने नायब तहसीलदार से तहसीलदार पद पर पदोन्नति की कार्यवाही जल्द कराने की बात कही।
