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टिहरी झील में कैबिनेट बैठक, पर्यटन और रोजगार के लिए सरकार के बड़े फैसले

भारत के सबसे ऊंचे टिहरी बांध की झील में मरीना फ्लोटिंग बोट पर बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार का फोकस पर्यटन और रोजगार पर रहा। सरकार ने अपने निर्णय को मजबूती देते हुए कैबिनेट में 3 बड़े फैसले लिए। सरकार ने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन योजना को मंजूरी दे दी। साथ ही एमएसएमई नीति और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में भी अहम बदलाव किए। सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। उत्तराखंड के इतिहास में किसी भी सरकार की यह पहली कैबिनेट बैठक है जो बोट पर हुई।

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि सरकार ने एमएसएमई पॉलिसी में संशोधन करते हुए अब पर्यटन से जुड़ी बहुत सी गतिविधियों को उद्योग का दर्जा दे दिया है। बताया कि अब कायाकल्प रिज़ॉर्ट, आयुर्वेद,  योगा, पंचकर्मा बंजी जंपिंग, जॉय राइडिंग, सर्फिंग, कैंपिंग, राफ्टिंग जैसे उद्यम एमएसएमई नीति के अंतर्गत आएंगे। उद्यमियों को नीति के अंतर्गत अनुमन्य तमाम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसी प्रकार सरकार ने मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति के अंतर्गत आयुष और वेलनेस सेक्टर को लाने का निर्णय लिया है। इससे होटल, रिज़ॉर्ट, क्याकिंग, सी प्लेन उद्योग आयुर्वेद, योगा जैसी 22 गतिविधियां मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत विभिन्न लाभों के लिए अनुमन्य होंगी।

माइक्रो सेक्टर में रोजगार सृजन करने के लिए सरकार ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नीति में 11 नई गतिविधियों को शामिल किया है। इन गतिविधियों में क्याकिंग, टेरेंनबाइकिंग, कैरावैन, ऐंग्लिंग, स्टार गेसिंग, बर्ड वाचिंग जैसे कार्यों के लिए उपकरणों के क्रय हेतु सहायता दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यटन और रोजगार को आपस में जोड़कर प्रदेश के युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है।

बुधवार को टिहरी में आयोजित कैबिनेट में लिए गए एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन योजना शामिल है। इसके अंतर्गत सभी 13 जिलों के 13 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की मंजूरी दी गई। अल्मोड़ा में कटारमल, नैनीताल में मुक्तेश्वर, पौड़ी में सतपुली खैरासैण, चमोली में गैरसैंण-भराड़ीसैंण, देहरादून में लाखामंडल, हरिद्वार में 52 शक्तिपीठ थीम पार्क, उत्तरकाशी में हरकीदून मोरी, टिहरी में टिहरी झील रुद्रप्रयाग में चिरबिटिया, उधमसिंह नगर में गूलरभोज, चंपावत में देवीधुरा, बागेश्वर में गरुड़ वैली और पिथौरागढ़ में मोस्ट मानस को इस योजना के अंतर्गत न्यू डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा।

कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में दीनदयाल सामाजिक सुरक्षा कोष के अंतर्गत 1% की दर से एक लाख रुपये तक के ऋण के लिए किन्नर श्रेणी को भी सम्मिलित किया गया है। इस कोष का संचालन जिला स्तर पर बनी कमेटी द्वारा किया जाता है, जिसमें सीडीओ अध्यक्ष होते हैं। एक अन्य निर्णय में रुद्रप्रयाग जिले के बेला कोटेश्वर में स्वामी माधवाश्रम धर्मार्थ ट्रस्ट चिकित्सालय को सरकार द्वारा संचालित करने का निर्णय लिया गया है। मेंथा प्रजाति के उत्पादों के लिए मंडी शुल्क माफ कर दिया गया है। एमसीआई के पूर्व के 7 पदों को बढ़ाकर 15 पद करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट द्वारा उत्तराखंड राज्य अधीन सेवा में वैयक्तिक सहायक के संवर्गीय पदोन्नति पद और अधीनस्थ वैयक्तिक सहायक सीधी भर्ती के पदों के लिए दो नियमावलियों को भी स्वीकृति दी गई है। एससी-एसटी और ओबीसी के आरक्षण गणना में 1.5 से ऊपर को 2 पद मानने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

कैबिनेट के उपरांत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार पर्यटन को उत्तराखंड में रोजगार सृजन के बड़े माध्यम के रूप में देख रही है । टिहरी झील में कैबिनेट आयोजित करने का एक बड़ा मकसद यही था कि टिहरी झील सहित उत्तराखंड के तमाम पर्यटन स्थलों को दुनिया के पर्यटन नक्शे पर लाने का लाया जा सके। इसी कड़ी में टिहरी लेक फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है। टिहरी झील के सर्वांगीण विकास से घनसाली, प्रताप नगर चिन्यालीसौड़ तक लोगों को विकास का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रोजगारवर्ष के रूप में यह वर्ष मना रही है।

कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएंगे। सरकार द्वारा लाई गई पिरूल नीति में 14  मीट्रिक टन पिरूल से 150 मेगावाट बिजली बनने की तथा साठ हज़ार लोगों को रोजगार देने की संभावना है। पिरूल नीति का लाभ उठाकर गांव की महिलाएं और नौजवान हर माह 8 हज़ार से 10000 घर बैठे कमा सकते हैं। 25 किलो वाट बिजली के उत्पादन के लिए लगभग ढाई नाली जमीन (500 वर्ग मीटर) की आवश्यकता होगी और इससे लगभग 10 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्राप्त होगा।

पहली बार उत्तराखंड सरकार कैबिनेट बैठक पानी के ऊपर बैठकर हुई। बैठक से पहले सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ बोट पर पांच-छह किमी दायरे में टिहरी झील का निरीक्षण किया। बुधवार की सुबह करीब नौ बजे मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री हेलीकॉप्टर से टिहरी पहुंचे। जहां से वह कोटो कॉलोनी पहुंचे। जहां उन्होंने 25 से 27 मई तक चलने वाले टिहरी महोत्व को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ झील का निरीक्षण किया। पर्यटन की संभावनाओं को लेकर चर्चा की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि टिहरी ही उत्तराखंड का भविष्य है।

टिहरी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। टिहरी झील से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आज का दिन टिहरी के लिए ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक विशेष सोच के तहत टिहरी में कैबिनेट हो रही है। यह बैठक देहरादून में भी हो सकती थी, लेकिन हमने टिहरी झील में कैबिनेट का निर्णय लिया। टिहरी झील को अंतराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए टिहरी झील में कैबिनेट हो रही है। इससे टिहरी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक के लिए फ्लोटिंग मरीना बोट को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य बोट पर सवार होकर फ्लोटिंग मरीना तक पहुंचे। इसके लिए चार बोटों का विशेष इंतजाम किया गया है। वन मंत्री हरक सिंह रावत रावत देरी से झील पहुंचे। तब तक फ्लोटिंग मरीना काफी आगे निकल चुकी थी। उनके लिए मरीना को रोका गया। फिर दूसरी बोट से हरक सिंह रावत को मरीना तक पहुंचाया गया। बैठक में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य समेत अन्य मंत्री मौजूद हैं। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री धन सिंह रावत थराली उपचुनाव में व्यस्त रहने के चलते बैठक में नहीं पहुंच सके।

डेढ़ बजे तक बंद रही बोट की सेवा 

कोटी कालोनी में कैबिनेट बैठक के दौरान टिहरी झील में संचालित होने वाली व्यावसायिक बोट सेवा सुबह 9 बजे से अपराह्न डेढ़ बजे तक बंद रही। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया था। बोट संचालकों के साथ बैठक कर एसडीएम चतर सिंह चौहान ने उन्हें नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए थे।

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