उत्तराखंड सरकार : माली हालत खराब, ऊपर से कार्मिकों के वेतन-पेंशन के भुगतान का दबाव
चालू वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना। माली हालत खराब, ऊपर से कार्मिकों के वेतन-पेंशन देने और विभिन्न विकास व निर्माण योजनाओं के भुगतान का दबाव। नतीजा ये है कि सरकार को उधार लेने के लिए बाजार में दस्तक देनी पड़ी। मार्च के पहले हफ्ते में ही सरकार 400 करोड़ कर्ज लेने को मजबूर हो गई। कर्ज का ये आंकड़ा अब छह हजार करोड़ को पार कर चुका है। इस महीने के आखिर तक और कर्ज लिया जा सकता है।
बीते दिसंबर माह तक तकरीबन हर महीने कर्ज लेने की नौबत के बाद जनवरी माह ही बामुश्किल सुकूनभरा बीता है। हालांकि, इस माह के आखिर तक 200 करोड़ कर्ज लेना पड़ा था। इसके बाद बीते माह फरवरी में भी राज्य सरकार ने 500 करोड़ कर्ज लिया था। दरअसल, चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 आमदनी के लिहाज से उतार-चढ़ाव भरा रहा है। जीएसटी से आमदनी को लेकर शुरुआती महीनों में अनिश्चितता के चलते सरकार को परेशानी से जूझना पड़ा है।
सरकार को हर महीने कर्मचारियों के वेतन-भत्तों-मानदेय देने पर करीब 1500 करोड़ का खर्च करने पड़ते हैं। हर महीने इस खर्च की प्रतिपूर्ति करने में सरकार को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। कर्ज के बढ़ते रोग का अंदाजा इससे लग सकता है कि केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के कर्ज की सीमा बढ़ाकर 6660 करोड़ की है। कर्ज का आंकड़ा इसके इर्द-गिर्द आ पहुंचा है। इस माह सरकार को बाजार से 400 करोड़ कर्ज की अनुमति रिजर्व बैंक से मिल चुकी है। इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में बाजार से ली जाने वाली कर्ज राशि बढ़कर 6100 करोड़ तक पहुंच गई है।
