डाडामंडी मैदान के सुधारीकरण के लिए 38 लाख:मुख्यमंत्री
मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पिछले 134 वर्षों से आयोजित हो रहे पौराणिक डाडामंडी गेंद मेले में सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भागीदारी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने गेंद मेले को को राजकीय मेले के रूप में आयोजित करने की घोषणाकी। इसके अलावा डाडामंडी मैदान के सुधारीकरण के लिए 38 लाख की धनराशि और मटियाला खोह नदी झील निर्माण के लिए 29 लाख की धनराशि प्रदान करने के साथ ही मटियाल इंटर कॉलेज का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम रानी स्व 0 सोहन सिंह रावत के नाम पर किए जाने की घोषणा की है ।
इससे सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक टेलीमेडिशन व टेलीरेडियोलाॅजी की सुविधा इन क्षेत्रों के अस्पतालों से उपलब्ध होने लगेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करना उनका उद्देश्य है सचिवालय और मुख्यमंत्री कार्यालय दलालो से मुक्त किया गया है। सरकारी योजनाओं के लागूयन में तेजी लाई गई है। देहरादून में बन रहे फ्लाई ओवर व टनल आदि का निर्माण समय से पूर्व निर्मित कराने से करोडों की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि बीस महीने के उनके नेतृत्व ने राज्य को बहरी दशा और दिशा देने के लिए कई नीतिगत निर्णय लिए हैं जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित होंगे। जिसमें निवेश सम्मेलन मुख्य है। इसके तहत राज्य में एक लाख 25 हजार करोड़ के एमओयू किन किए गए। जबकि अभी तक 34 हजार करोड के निवेश के प्रस्ताव आये हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के अपने संकल्प को पूरा किया। कहा कि बीस महीने में जीरो टाॅलरेंस के तहत 60 से अधिक भ्रष्टाचारी आज जेल की हवा खा रहे हैं। राज्य में वर्ष 2012 के बेस लाइन सर्वें के आधार पर राज्य में 5 लाख से अधिक परिवारांे के शौचालय बनाये जा चुके हैं। फलस्वरूप राज्य खुले में शौच की प्रथा से मुक्त (ओडीएफ) हुआ। इसके अलावा राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एसीपी और एचआरए का लाभ देने वाले उत्तराखंड देश के ऐसेअग्रणी राज्य बन गया है।
यह सरकार की उपलब्धी: सीएम रावत है
- इस वर्ष प्रदेश के सभी गांवों को जोड दिया जायेगा सड़क मार्ग से।
- 26 जनवरी से किसानों को उपलब्ध कराये जायेंगे शून्य दर पर कृषि ऋण।
- जुलाई, 2019 तक प्रदेश के सभी गांवों को जोडा जायेगा इण्टरनेट से।
- उत्तराखण्ड पहला राज्य जहां शहीद परिवार के आश्रितो को प्रदान की जा रही है सरकारी नौकरी।
- प्रदेश में एअर एम्बुलेंस सेवा होगी 26 जनवरी, से आरम्भ।
- चीड के उत्पादों के लिये तकनीकि जानकारी प्राप्त करने के लिये 10 विशेषज्ञों का दल भेजा जायेगा इंडोनेशिया।