सरकारी काॅलेजों में सरकार एक भी रूपये फीस वृद्धि नहीं करेगीः धनसिंह रावत
देहरादून। सरकार डिग्री काॅलेज और पीजी काॅलेज में सरकार ने फीस को लेकर अपना रूख साफ कर दिया है। पिछले कुछ समय से यह कायास लगाये जा रहे थे कि सरकार सरकारी काॅलेज में फीस वृद्धि करेगी, लेकिन इसके उलट मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि छात्रों को राहत दी जायेगी।
शुक्रवार को विधानसभा स्थित सभागार में आयोजित उच्च शिक्षा एवं प्रोटोकाॅल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 धन सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि फीस को लेकर सरकार का रूख साफ है। डाॅ.बी.एस.बिष्ट की अध्यक्षता में बनायी गयी फीस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत की गयी। बैठक में कहा गया कि सरकार एक भी रूपये फीस वृद्धि नहीं करेगी। पूर्व में ली जा रही फीस ही बरकरार रहेगी। यह भी कहा गया कि फीस संरचना ढांचा को तार्किक कर 31 मदों की जगह लगभग 11 मदों में शामिल कर लिया जायेगा। विभागीय मंत्री ने कहा कि फरवरी माह में अभिभावक संघ, छात्र संघ और प्राचार्यों के साथ एक बैठक की जायेगी। जिसमें कई मदों को मिलाकर काॅलेज विकास निधि बनाये जाने पर विचार किया जायेगा। प्रत्येक काॅलेज को वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन, आडिट कराना एवं राजकीय एवं राष्ट्रीय आयोजन, महापुरूष दिवस को आयोजित करना अनिवार्य होगा।
डाॅ0 धन सिंह रावत ने कहा रोजगार वर्ष में 225 शिक्षणेत्तर पदों, प्रयोगशाला सहायक, लिपिक वर्ग, लाईब्रेरियन इत्यादि का अधियाचन भेजा जायेगा। इसके पूर्व 877 असिस्टेंट प्रोफेसर का अधियाचन भेजा गया था, जिसमें से 350 असिस्टेंट प्रोफेसर प्राप्त हो गये हैं एवं 54 काॅलेजों को 2 से 5 करोड़ रू. विश्वविद्यालय को 20 से 40 करोड़ रू. पुस्तकों, लैब, भवन, स्मार्ट क्लास, खेल सामाग्री, ई-लाईब्रेरी, खेल मैदान, स्थापना विकास अन्य सुविधाओं के विकास हेतु दिया जा रहा है।रूसा के अतिरिक्त अन्य 50 डिग्री काॅलेज के प्राचार्यों के मांग के अनुरूप छात्रों के अनुपात में 100 प्रतिशत पुस्तकें प्रदान की गई हैं।