GST से मालामाल हुई मोदी सरकार, खजाने में आए 5.18 लाख करोड़ रुपये
मोदी सरकार के पिछले एक साल के कार्यकाल में जीएसटी संग्रह में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. वित्त वर्ष 2018-19 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का संग्रह बढ़कर 5.18 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यह वित्त वर्ष 2017-18 के 2.91 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले बहुत ज्यादा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में यह जानकारी दी है.
लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यों को जीएसटी से हुए नुकसान के लिए 81,177 रुपये का मुआवजा दिया है, जबकि इसके पिछले वित्त वर्ष में राज्यों को महज 48,178 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया था.
वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च अधिकार वाले जीएसटी परिषद ने देश में कर अनुपालन में सुधार के लिए कई प्रयास किए हैं. उन्होंने कहा, ‘पिछले कुछ समय से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी संग्रह में लगातार सुधार हो रहा है.’
उन्होंने कहा कि बिजनेस प्रक्रियाओं को बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन, ई-वे बिल प्रणाली, अनुपालन की जांच के लिए लक्षित कार्रवाई, जोखिम प्रबंधन के आधार पर प्रवर्तन और इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस सिस्टम जैसे कदमों से जीएसटी के राजस्व संग्रह में सुधार हुआ है.
गौरतलब है कि जीएसटी संग्रह में इस साल जून महीने में कमी देखी गई है. जीएसटी संग्रह के लिहाज से नए वित्त वर्ष 2019-20 की बेहतरीन शुरुआत के बाद जून में झटका लगा है. जून, 2019 में सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह घटकर 99,939 करोड़ रुपये रह गया. इससे पहले अप्रैल, 2019 में यह 1.13 लाख करोड़ और मई, 2019 में 1.0289 करोड़ रुपये रहा था. जून में पहली बार जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से नीचे आया.
जून,2019 में कुल 99,939 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व एकत्रित किया गया, जिसमें सीजीएसटी 18,366 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 25,343 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 47,772 (आयात पर संग्रहित 21,980 करोड़ रुपए सहित) करोड़ रुपये और उपकर 8,457 करोड़ रुपए (आयात पर संग्रहित 876 करोड़ रुपये सहित) रहा.
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था और 17 स्थानीय करों का इसमें विलय कर दिया गया था. मोदी सरकार की दूसरी पारी में जीएसटी कौंसिल की पहली बैठक पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई थी.