September 22, 2024

कर्नाटक संकट: राज्यपाल की तरफ से अल्टीमेटम के बाद कुमारस्वामी सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

राज्यपाल वजुभाईवाला की तरफ से कर्नाटक की एचडी कुमारस्वामी सरकार को शुक्रवार डेढ़ बजे तक विश्वासमत साबित करने को लेकर मिले अल्टीमेटम का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य की सत्तारुढ़ कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है।

उधर, कर्नाटक कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कोर्ट जाने के मुद्दे पर कहा- मैं ऐसा सोचता हूं कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी क्योंकि स्पीकर के मामले में राज्यपाल दखल नहीं दे सकता है। उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। सरकार मनमाने ढ़ंग से हस्तक्षेप कर रही है और पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है।

गौरतलब है कि इससे पहले गुरूवार को कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की ओर से पेश विश्वास प्रस्ताव पर बहस शुक्रवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में इस प्रस्ताव पर बहस के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोंकझोक देखने को मिली।

गुरुवार को कर्नाटक में बहुमत पर बहस के बाद एक दिन के लिए स्थगित करने के बीच राज्यपाल वजुभाई वाला ने एचडी कुमारस्वामी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को पत्र लिखते हुए शुक्रवार दोपहर डेढ़ बजे तक अपना बहुमत साबित करन को कहा।

इससे पहले, गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की ओर से पेश विश्वास प्रस्ताव पर बहस शुक्रवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में इस प्रस्ताव पर बहस के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोंकझोक देखने को मिली।

विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण रेड्डी ने भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के सदस्यों की नारेबाज़ी की वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। कुमारस्वामी को अभी प्रस्ताव पर अपना भाषण देना है।

सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले, भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी के सदस्य रातभर सदन में ही रहेंगे और विश्वास प्रस्ताव पर फैसला हो जाने तक सदन में ही डटे रहेंगे।

येदियुरप्पा ने कहा, ” हम विश्वास प्रस्ताव पर फैसला होने तक रूके रहेंगे। उन्होंने कहा कि विश्वास प्रस्ताव पर ठीक तरह से 15 मिनट भी चर्चा नहीं हुई है और सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य अन्य मुद्दों को उठा रहे हैं ताकि विश्वास प्रस्ताव पर विलंब कराया जा सके। उन्होंने कहा, ” संवैधानिक रूपरेखा का उल्लंघन हुआ है। येदियुरप्पा ने कहा, ” इसका विरोध करने के लिए हम यहीं सोएंगे।


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