पहाड़ के अस्पतालों को मिलेगा बजट: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट का फैसला
देहरादून। सरकार ने पहाड़ के अस्पतालों को बड़ी राहत देते हुए बजट खर्च की इजाजत महानिदेशक को दी है। अस्पतालों को यूजर चार्ज के जरिए मिलने वाले बजट का पचास प्रतिशत अस्पताल पहले ही खुद खर्च करते थे। जबकि आधा पैसा सरकार के खाते में जाता था। सरकार के खाते में पचास प्रतिशत राशि देने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब यह राशि स्वास्थ्य महानिदेशक के खाते में जमा की जाएगी। इस राशि को डीजी पर्वतीय क्षेत्रों के ऐसे अस्पतालों पर खर्च कर सकेंगे जो अपने लिए संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। इससे पहाड़ के सुविधा विहीन अस्पतालों को फायदा होगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि राज्य में दस साल बाद सरकारी अस्पतालों में इलाज की दरों को संशोधित किया गया है। सरकार ने राज्य के सभी लोगों को अटल आयुष्मान कार्ड पर पांच लाख रुपये तक निशुल्क इलाज की सुविधा दी है, जिन लोगों के पास अटल आयुष्मान कार्ड हैं उन्हें अस्पतालों में केवल ओपीडी और भर्ती होने का पैसा चुकाना है। उसके बाद उन्हें निशुल्क पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी जांच की सुविधा दी जाएगी।
बैठक में सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के निधन पर शोक प्रस्ताव लाया गया। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट मंत्री व उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट के फैसले-
– आबकारी विभाग में एथनॉल से प्रशासनिक नियंत्रण हटाया।
– शीरा नीति स्वीकृत, खुले बाजार में 75 प्रतिशत बेच सकेंगे।
– ऋषिकेश बाईपास निर्माण को 4.04 करोड़ रुपये की रायल्टी छूट।
– मंडी समिति विपणन बोर्ड के अंश दान में छूट को मंजूरी।
– कार्बेट टाइगर में स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स का ढांचा और 85 पद मंजूर।
– मुख्यमंत्री आवास व सचिवालय में कैंटीन के कर्मचारियों का ढांचा स्वीकृत।
– चिकित्सा विभाग में नर्सिंग पद के संविलियन की सेवा नियमावली पारित।
– पर्यटन में होटल रिजार्ट के लैंड यूज चार्ज को घटाकर 150 से 10 रुपये किया।
– फसाड नीति के तहत एक अतिरिक्त मंजिल का आवास बनाने को मंजूरी।
– अस्पतालों में पब्लिक हेल्थ स्टेंडर्ड मानक के अनुसार पदों का चयन होगा।
– वर्ष 2018 में लागू उत्तराखंड स्पोर्ट कोड को स्थगित किया गया।
– उत्तराखंड राजकीय चिकित्सा उपकरण औषधि क्रय नीति संशोधन।
– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रोफेसर चयन की प्रक्रिया को मंजूरी।
– अटल आयुष्मान योजना में राज्य से बाहर के लोगों से लेंगे न्यूनतम सेवा शुल्क।
– सोशल बलूनी स्कूल के नक्शे में सड़क चौड़ाई छूट को मंजूरी।