डिजिटल मीडिया में सरकारी की अनुमति के साथ 26 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी
देश के आर्थिक विकास को पटरी पर वापस लाने के लिए बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई निर्णय लिए गए। बैठक में चार सेक्टरों में प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) के नियमों में छूट देने संबंधी फैसले लिए गए। इसके तहत अब डिजिटल मीडिया में सरकारी की अनुमति के साथ 26 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी होगी।
बता दें कि अभी तक समाचार और करेंट अफेयर्स से जुड़े अखबारों के प्रकाशन के लिए सरकार की मंजूरी के साथ 26 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी है।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘दुनिया भर में एफडीआई की गति थोड़ी धीमी है, इसलिए हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कोयला खनन के लिए सौ प्रतिशत एफडीआई और सभी संबंधित प्रसंस्करण गतिविधियों को स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति दी जाएगी।’
अभी तक कैप्टिव कोल माइनिंग में सौ प्रतिशत एफडीआई की अनुमति थी। कैबिनेट ने कांट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सिंगल ब्रैंड रिटेल के तहत ऑनलाइन रिटेलिंग को भी मंजूरी दी गई है।
