कैबिनेट बैठक: 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर,मंत्री वेतन भत्तों का टैक्स अब खुद वहन करेंगे
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज अल्मोड़ा के कोसी कटारमल में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री रावत अल्मोडा में मंत्रीमंडल की बैठक के माध्यम से प्रदेश के लोगों को संदेश देना चाहते है कि सरकार उनके साथ खडी है। उक्त बैठक में अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना के नाम से नया विश्वविद्यालय बनेगा, जिसमें आवासीय विश्व विद्यालय को भी मर्ज किया जायेगा।।
बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, रेखा आर्या, डा. धन सिंह रावत, अरविंद पांडे, डा. हरक सिंह रावत, शासकीय प्रवत्ता मदन कौशिक, यशपाल आर्या के अलावा सीएस उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव ओम प्रकाश मौजूद रहे।
इसके साथ ही त्रिवेन्द्र मंत्रिमंडल ने 15 प्रस्तावों पर भी मुहर लगायी। पिछले लंबे समय से मंत्री वेतन भत्तों के टैक्स को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। जिसे देखते हुए कैबिनेट ने निर्णया लिया कि अब मंत्री वेतन भत्तों का टैक्स अब स्वयम बहन करेंगे। पहले मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार देती थी। इसके साथ ही सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजभवन और सचिवालय के कर्मचारियों की सेवा नियमावली की विसंगति को देखते हुए उसे दूर कर दिया है। अब दोनों जगहों की कर्मचारी सेवा नियमावली को एक समान कर दिया है।
मंत्रिमंडल की बैठक : इन पर लगी मुहर
मंत्री वेतन भत्तों का टैक्स अब खुद वहन करेंगे। पहले मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार देती थी।
– राजभवन और सचिवालय के कर्मचारियों की सेवा नियमावली की विसंगति को देखते हुए। दोनों जगहों की कर्मचारी सेवा नियमावली को एक समान कर दिया है।
– पीपीपी मोड नीति पर संशोधन, 50 करोड़ में चार चरणों में होगी स्वीकृति।
– पशुपालन विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया।
– पशुपालन वैक्सीनेंटर की सेवानियमावली को मंजूरी दी गई।
– सरकार ने होम स्टे के दायरे में बढ़ोतरी करते हुए पुराने भवनों को भी इसके दायरे में लिया गया है। अब लोगों को पुराने भवनों की साज-सज्जा एवं शौचालय निर्माण के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाएगा।
– दीन दयाल होम स्टे योजना का सरलीकरण किया जाएगा। मरम्मत के लिए लोन भी मिलेगा।
– मोटर यान नियमावली में संशोधन किया गया है।
– स्कूलो में मध्याह्न भोजन के दौरान अब उत्तराखंड सहकारी योजना के तहत हफ्ते में एक बार बच्चों को मीठा दूध दिया जाएगा।
उत्तराखंड में नई जल नीति 2019 तैयार की गई, जिसमें समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर जल का उपयोग करना। राज्य के समस्त जल संसाधनों को संरक्षित करना। सभी नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, फसल चक्र को अपनाना, पर्यावरण को संतुलित करना आदि बाते हैं।
– आईटीआई का शुल्क बढ़ाया गया है। कई दशकों से इसके शुल्क में कोई बढ़ोतरी नही हुई थी। पहले यह शुल्क 40 रुपये महीना था अब 3900 रुपए मासिक होगा। इस बड़े हुए शुल्क से प्रदेश के आईटीआई संस्थानों का स्तर सुधारा जाएगा।
– जंगली जानवरों से हुई प्राकृतिक क्षति की भरपाई पहले वन विभाग करता था, अब इसका मुवावजा आपदा विभाग देगा। भारत सरकार आपदा के मानकों में परिवर्तन करने वाली है, इसलिए राज्य सरकार ने जनता के हित में यह व्यवस्था की है।
– राजस्व अभिलेख नियमावली 2019 को मंजूरी।
– आईटीबीपी का साहसिक प्रशिक्षण सेंटर टिहरी में खोला जाएगा।
– आर एस टोलिया प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गयी है।