बैठकः उच्च शिक्षा और डेरी विकास विभाग की समीक्षा, विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर हुआ मंथन
देहरादूनः सहकारिता, उच्च शिक्षा और दुग्ध विकास मंत्री डॉ धन सिंह रावत इन दिनों अपने विभागों की ताबड़तोड़ समीक्षा कर रहे हैं। वह प्रत्येक योजनओं की जानकारी ले रहे हैं ताकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द आम जनता को मिल सके। इसी क्रम में डाॅ धन सिंह रावत ने गुरूवार को विधानसभा में दुग्ध विकास और उच्च शिक्षा विभाग की अलग-अलग समीक्षा की।
दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित आंचल-अमृत योजना को मिड-डे मील में शामिल गया जायेगा। जिसकी विधिवत शुरू प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आगामी 12 मार्च को करेंगे। इस अवसर मुख्यमंत्री आॅचल-अमूल द्वारा मिलकर तैयार किये जा रहे डेरी उत्पादों को लांच करेंगे। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि हल्द्वानी में महिला डेरी विकास परियोजना की सिल्वर जुबली मनाई जायेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी में निदेशालय भवन का शिलान्यास भी करेंगे।
इसके अलावा बैठक में डाॅ. धन सिंह रावत ने पशु आहार व साईलेज का उत्पादन और विपणन, निर्माण व प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान डाॅ रावत ने विभागीय कार्यदायी संस्था ‘उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन लिमिटेड’ के तहत हो रहे निर्माण कार्यों की क्षमता 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये। पशु आहार निर्माण शाला से अर्जित लाभ में वृद्धि के साथ ही दुग्ध संघों की बकाया धनराशि का विवरण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करने के निर्देश भी दिये।
प्रोडक्ट आंचल के नाम अमूल का
दुग्ध संघ की समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अमूल एवं आँचल के समझौते के तहत अब देहरादून में आचल के डेरी उत्पाद अमूल नाम से बेचे जायेंगे। इसके लिए तरल दूध व पैकिंग मैटिरियल अमूल उपलब्ध करेगा। इन डेरी उत्पादों की पैकिंग देहरादून दुग्ध संघ में होगी। इसके खर्च का वहन अमूल करेगा। जिससे देहरादून दुग्ध संघ को प्रतिमाह 25 लाख का मुनाफा होगा। आचल के प्रोडेक्ट अमूल नाम से अप्रैल महीने से बाजार में उपलब्ध हो जायेंगे।
सुलझ जायेगा भूमि विवाद
उच्च शिक्षा की समीक्षा बैठक में हरिद्वार जनपद के मिट्ठी बेरी महाविद्यालय का मामला गरमाया रहा। इस महाविद्यालय के जमीन विवाद की समस्या सुलझाने के लिए भारत सरकार के नोडल अधिकारी और जिलाधिकारी हरिद्वार के मध्य वार्ता होगी। जिसमें राजस्व और प्रभागीय वनाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं बैठक् में निर्णय लिया गया कि राज्य सेक्टर से वित्त पोषित निर्माणाधीन महाविद्यालयों के निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए मार्च माह में बैठक होगी। यह बैठक प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा और संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मध्य होगी। समीक्षा बैठक में मंत्री धन सिंह रावत ने महाविद्यालयों में चल रहे निर्माण कायों को लेकर नाराजगी जताई उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में निर्माण कार्य नये शैक्षिक सत्र तक पूरे हो जाने सुनिश्चित किये जाय।