बड़ी खबर- लॉकडाउन में छूट, सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी दुकानें

देहरादून। देशभर में जारी लाॅकडाउन के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बडा निर्णय लिया है। जिसके तहत ग्रीन जोन वाले जनपदों को लाॅकडाउन के दौरान विशेष छूट प्रदान की जायेगी। अब ग्रीन जोन वाले जिलों में रविवार से लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा दुकानों को खोले जाने के संबंध में जारी गाइडलाइन पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विचार विमर्श किया गया।

बैठक में तय किया गया कि ग्रीन जोन वाले नौ पर्वतीय जिलों में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दुकानों को खोला जाएगा। यहां  दुकानें सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। जबकि शराब, नाई आदि जिन दुकानों को प्रतिबंधित रखा गया है, उन दुकानों को बंद रखा जाएगा।

चार  जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर में वर्तमान की स्थिति बरकरार रहेगी। इन जिलों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह सुबह सात से दोपहर एक बजे तक ही खुलेंगी। इन चार जिलों में यदि किन्हीं क्षेत्रों में शिथिलता दी जानी है तो उसके संबंध मे संबंधित जिलाधिकारी निर्णय लेंगे। इंटर स्टेट व इंटर डिस्ट्रिक्ट यातायात पर पहले की तरह ही रोक रहेगी।

09 पहाड़ी जनपदों के अस्पतालों में पूर्व की भांति होगा अब इलाज

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के जो 09 पहाड़ी जनपद है, जिनमें कोई भी कोविड-19 का मरीज नहीं है, वहां अस्पताल अब पूर्व की भांति खुल जाएंगे और आम जनता का इलाज जैसे पहले करते थे उनका इलाज उन अस्पतालों के माध्यम से कल से ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। तमाम लोगों को अभी तक थोड़ा परेशानी हुई उनकी परेशानी भी दूर होगी।

प्रदेश के चुनिंदा अस्पतालों में ही होगा कोविड-19 का इलाज

कोविड-19 अस्पताल के रूप में मेला अस्पताल हरिद्वार, दून हॉस्पिटल देहरादून, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर और सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी, इनमें ही अब से कोविड-19 इलाज होगा बाकी अन्य अस्पताल पूर्व की भांति अपना कार्य करेंगे।

कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया जाएगा जो ये देखेगी कि कोविड-19 के वजह से जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है उसकी हम कैसे भरपाई कर सकते हैं, कैसे हम लोकल रोजगार पैदा कर सकते हैं, अपने नौजवानों को काम दे सकते हैं और जो गरीबों की आर्थिकी को कैसे मजबूत कर सकते हैं।  मंत्रिमंडलीय उप समिति में राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत व श्रीमती रेखा आर्या सदस्य के रूप में रहेंगे।