दिव्यांग को अब मिलेगी 600 रुपए पेंशन, यूपी कैबिनेट में लिया गया फैसला
लखनऊ। मंगलवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 10 अहम फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक दिव्यांगजनो के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अधिनियम बना था, जिसके ड्राफ्ट में कैबिनेट में अनुमोदन किया है। इसके अंर्तगत- संरक्षण, विशेष कार्य, संरचना, विभाग में काम करने वाले लोगो का वेतन, मॉडल ड्राफ्ट लेते हुए अनुमोदन किया है। पहले दिव्यांग को 300 रूपए दिया जाता था। जिसे बढ़ाकर 600 रूपए किया गया था।
आज अनुमोदन किया गया है कि पूरे प्रदेश को चार जोन में बांट कर चिकित्सा की सुविधा निःशुल्क की जाएगी। 786.92 लाख खर्च आएगा।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के पीपीगंज को नया विकास खंड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस विकास खंड में छह न्याय पंचायतें सम्मिलित होंगी।446.84 लाख का व्यय सरकार पर आएगा।
सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक एक फैसला उत्तर प्रदेश हैंडलूम के गारमेंट पालिसी- 2017 अनुमोदन के लिए आया है। हथकरघा, वस्त्र उद्योग, रेशम, बुलेटप्रूफ जैकेट, पैराशूट आदि इसमें आएंगे। जो इंवेस्ट लेकर आना चाहते है उन्हें फायदा होगा।
इसी प्रकार यूपी पुलिस आरमोरर शाखा के अंदर बदलाव किया जा रहा है। इसमें आरक्षी उप आरक्षी इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो सेना के माध्यम से होता है। यही ट्रेनिग सीआरपीएफ भी करती है। अब यहां भी ट्रेनिग कर सकेंगे।
गाजियाबाद के लोनी में सिचाई विभाग की जमीन राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है, यह निशुल्क दी जा रही है।
बैठक में यूपी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में जो भर्ती की जाएगी समूह ख, और ग लोक सेवा आयोग और घ समूह भर्ती यूपी एसएससी के जरिए कराने का भी फैसला लिया गया है।
एक अन्य फैसले मुताबिक लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में हुडको से जो लोन लिया गया था, 1530.6 करोड़ की थी राशि। इसको अब इलाहाबाद बैंक से कम ब्याज पर भरा जाएगा। इससे सरकार को 258 करोड़ से अधिक का फायदा होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में 10 महत्वपूर्ण फैसले हुए। गाजियाबाद के लोनी तहसील कर्मियों को आवास के लिए सिंचाई विभाग की जमीन मुफ्त मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडल एवं मंडी समिति में समूह ख और समूह ग के करीब 1200 पद रिक्त हैं।
