सेवा शर्तों का पालन न करने पर अनशन का किया ऐलान
देहरादून: सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत महिपाल सिंह रावत ने प्रदेश सरकार पर सेवा शर्तों का पालन न करने का आरोप लगाया है। रावत ने प्रदेश सरकार के खिलाफ 11 जनवरी को आमरण अनशन शुरु करने का ऐलान भी किया।
प्रेस वार्ता में रावत ने कहा, कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 74 में साफ कहा गया है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को आवंटित कार्मिकों को सेवा शर्तें किसी भी दशा में मूल राज्य से कम नही होंगी। उत्तराखंड में निदेशक लेखा परिक्षा की और से भी उक्त आदेश लागू नही किए।
उन्होंने कहा की शासन-प्रशासन की और से किए जा रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरुरी हो गया है। वर्ष 2014 में मेरे सहित 10 सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों ने जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को डीसीपी के लिए पत्रावली दी गई, मगर शासन-प्रशासन ने कोई प्रभावी कार्रवाई नही की, जिसके बाद सभी 10 लोग हाईकोर्ट चले गए।
कोर्ट ने 2018 में फैसला सुनाया, तब तक पांच लोग सेवानिवृत हो चुके थे, जिनको पदोन्नती मिली वह चार वर्ष विलंब से थी। पांच लोग शासन की लापरवाही के कारण पदोन्नती से वंचित हो गये।
