बीजेपी के चार साल पर बोले त्रिवेंद्र; गैरसैंण रही प्राथमिकता, घर-घर न्यायलय पर है टीस
देहरादून: उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की चौथी सालगिरह पर संगठन और सरकार चार साल बेमिसाल पर खुलकर राय तो नही रख पाई, लेकिन पिछले 4 साल से बीजेपी सरकार की अगुवाई कर रहे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
18 मार्च को प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे हुए जिसको लेकर ना सरकार ना संगठन में कोई उत्साह देखा गया। लेकिन, लगभग पिछले 4 साल से सरकार की अगुवाई कर रहे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने अपनी बात रखी। नेतृत्व परिवर्तन के वजह से त्रिवेंद्र कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं शुरु करने से रह गए। उन्होंने अपने वीजन को सामने रखते हुए प्रदेश की जनता के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों को लेकर बताया।
दस्तावेज़ के साथ अनौपचारिक बातचीत पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने बताया कि वो ‘न्यायालय आपके द्वार’ योजना शुरु करना चाहते थे। ये योजना 108 एंबुलेंस सेवा के तर्ज पर हाईटेक वीडियो वैन के जरिए घर-घर तक ऑनलाइन रुप से लोगों के केस की पैरवी करने में मदद करता। इस योजना से प्रदेश की जनता को आसानी से न्याय मिलता और कोर्ट-कचहरी के बार-बार चक्कर नही लगाने पड़ते।
त्रिवेंद्र रावत इस योजना को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बातचीत भी कर चुके थे। ‘न्यायालय आपके द्वार’ योजना को लागू करने को लेकर त्रिवेंद्र ने सीएम तीरथ सिंह रावत से भी बात की है।
बातचीत में त्रिवेंद्र ने अपने 4 साल के कार्यकाल में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का फैसला सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, गैरसैंण का विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिसके लिए 25 हजार करोड़ की धनराशि भी रखी गई है।
सत्ता परिवर्तन पर त्रिवेंद्र ने बड़ी शीतलता से जबाब देते हुए बताया कि वो पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम करेंगे। जो केंद्र नेतृत्व जिम्मेदारी सौंपेगा उसे निभाने का काम करेंगे। बातचीत में त्रिवेंद्र अपनी पार्टी के लिए एक ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता की भूमिका में नजर आए। एक कुशल प्रशासक के तौर पर त्रिवेंद्र की छवि भी प्रदेश की जनता ने देखी कोरोना से लेकर चमोली आपदा में उनके नेतृत्व को जनता ने सराहा।
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त्रिवेंद्र सरकार ने पिछले 4 सालों में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जिससे जनता को सीधा फायदा पहुंचा। महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में सहखातेदार, ऑल वेदर रोड का निर्माण, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, किसानों एवं महिलाओं को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण, पंचम धाम का शिलान्यास, देवस्थानम बोर्ड का गठन, 14 साल से लटका डोबरा चांठी पुल का निर्माण। ऐसे कुछ फैसलों का उत्तराखंड के जनमानस ने खुलकर स्वागत किया।