उत्तराखंडः प्रदेश सरकार ने दर्जाधारियों को हटाया, अब शुरू होगा दायित्व बचाने और हासिल करने का खेल
देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर 100 से अधिक दायित्वधारियों को हटा दिया है। प्रदेश सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद से ही दायित्वधारियों को पदों से हटाने की संभावनाएं जताई जा रही थी।
गोपन (मंत्रिपरिषद) की ओर से मुख्य सचिव ओम प्रकाश के आदेश मुताबिक, 18 मार्च 2017 से लेकर अब तक विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों में नामित या नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार व अन्य पदों पर गैरसरकारी महानुभावों जिन्हें मंत्री स्तर, राज्यमंत्री स्तर व अन्य स्तर का दर्जा प्राप्त है को पद मुक्त कर दिया गया है। जिन संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि के लिए महानुभाव नियुक्त हुए हैं, उन्हें पद मुक्त नहीं किया गया है। जबकि अन्य दायित्वधारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है।
अब शुरू होगा दायित्व बचाने और हासिल करने का खेल
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह सरकार के सभी दायित्वधारियों की कुर्सी खिसक जाने के बाद अब अपनी कुर्सियों को बचाने और दायित्व हासिल करने का खेल शुरू हो जाएगा। दायित्वधारियों को पदमुक्त करने के बाद खाली हो गई कुर्सियों पर नई ताजपोशी करने के लिए कसरत भी शुरू हो गई है। जबकि कुछ प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में 100 से अधिक दायित्वधारियों को नाराज कर बीजेपी के लिए आगे राह काफी मुश्किल भरी हो सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो अब बीजेपी में खुलकर बगावत शुरू हो सकती है। जिसकी शुरूआत उप चुनाव से ही शुरू हो जायेगी।
