प्रधानमंत्री की जम्मू-कश्मीर सर्वदलीय बैठक से पहले लद्दाख निकाय ने की अलग विधायिका की मांग

जम्मू-कश्मीर के शीर्ष नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक से पहले भाजपा सांसद जमयांग त्सेरिंग नामग्याल और कुछ सामाजिक-धार्मिक समूहों ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक अलग विधायिका की मांग की।

समूह लद्दाख क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के भूमि स्वामित्व, नौकरी आरक्षण, पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण की सुरक्षा के लिए भारत के संविधान में एक अलग अनुसूची चाहता है।

यह घोषणा महामहिम ठिकसे खानपो रिनपोचाय की अध्यक्षता में सीईसी ताशी ग्यालसन, सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल, एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष थुपस्तान छेवांग, लेह के सभी धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद की गई।

कारगिल भी शामिल होगा

शीर्ष निकाय ने आगे कहा कि कारगिल भी केंद्र के समक्ष मांग को लेकर शामिल होगा।

छेवांग ने कहा कि एलएएचडीसी, कारगिल के प्रतिनिधियों, सामाजिक-धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के प्रमुखों को बातचीत के लिए लेह आमंत्रित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एक बार आम सहमति बन जाने के बाद केंद्र सरकार के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दोनों जिलों के सदस्यों के साथ एक संयुक्त पैनल होगा।

भाजपा सांसद नामग्याल संयुक्त पैनल की अध्यक्षता करेंगे।

लद्दाख के लोग भी चाहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश के लंबित मुद्दों का समाधान किया जाए

छेवांग ने कहा कि पीएम मोदी ने कश्मीरी नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया और जम्मू-कश्मीर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय की उम्मीद है। लद्दाख के लोग भी चाहते हैं कि केंद्रशासित प्रदेश के लंबित मुद्दों को संबोधित किया जाए।

पीटीआई ने उनके हवाले से कहा, “लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर 5 अगस्त, 2019 को विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद, लोग अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए के तहत सुरक्षा की गारंटी के बिना अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं।”

जबकि लेह ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का स्वागत किया, और जनसांख्यिकी, भूमि, पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को विशेष दर्जा देने की मांग की, कारगिल जिले के लोगों ने केंद्र के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।