किसान आंदोलन में बड़ी गड़बड़ी फैलाने की तैयारी में पाकिस्तान की ISI

 समाचार एजेंसी ANI ने शनिवार को खुफिया एजेंसियों द्वारा जारी अलर्ट का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ली की सीमाओं के आसपास चल रहे किसानों का विरोध, जो अब सात महीने से चल रहा है, पाकिस्तान स्थित इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को किसानों के आंदोलन को संभावित खतरे को लेकर सतर्क कर दिया है।

एएनआई ने बताया कि अधिकारियों ने पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों को एक पत्र भेजा है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि आईएसआई प्रॉक्सी साइट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को उकसाकर किसानों के आंदोलन में गड़बड़ी करने की कोशिश कर सकता है।

इसके लिए, समाचार एजेंसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया है और “पर्याप्त व्यवस्था” की है। पुलिस ने कहा कि मेट्रो स्टेशनों के बाहर अतिरिक्त जवानों की भी तैनात की जाएगी। इसके अलावा, एहतियात के तौर पर दिल्ली मेट्रो के तीन स्टेशन शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कथित तौर पर सुरक्षा के लिए संभावित खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस की सलाह पर यह कदम उठाया है।

पिछले कुछ हफ्तों में विरोध स्थलों पर गड़बड़ी की अलग-अलग खबरें थीं, क्योंकि पुलिस ने किसानों को दोषी ठहराया था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका आंदोलन काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा है, फिर भी पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया।

किसान कानूनों को लेकर हरियाणा में भाजपा-जजपा नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रमों का किसान भी विरोध करते रहे हैं।

दिल्ली पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में आरोप लगाया था कि कई प्रदर्शनकारियों ने सिंघु बॉर्डर पर उसके दो विशेष शाखा अधिकारियों पर हमला किया, जो जमीनी विश्लेषण के लिए स्थल पर थे। नरेला थाने में अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।

आरोपों को खारिज करते हुए भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि पुलिस और सरकार की मंशा किसानों को भड़काने की है।

इससे पहले, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेता योगेंद्र यादव ने भी कहा था कि सरकार किसानों की शिकायतों को दूर करने में विफल रही है और वह विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके कृषि आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है।

इस बीच, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को सभी किसान संघों से सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया, उन्‍होंने एक बार फिर जोर देकर कहा कि कृषि सुधारों से उनका जीवन बेहतर होगा।