क्या है सरकार की एमपीलैड्स योजना, कैसे और किसको मिलता है इसका फायदा, जानिए सबकुछ

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के बचे हुए महीनों में फिर से बहाल कर दिया है. साथ ही 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ-साथ वित्‍त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है.

दरअसल सरकार ने कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए और फंड जुटाने के मकसद से सांसदों की स्थानीय विकास निधि यानी एमपीलैड्स योजना को निलंबित कर दिया था. पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार इसे एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है.

क्या है MPLAD योजना –

MPLAD यानी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना केंद्रीय सरकार की एक योजना है. इस योजना के तहत भारत सरकार की ओर से पूरी राशि मुहैया कराई जाती है. दरअसल इस योजना का मकसद सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए निश्चित राशि खर्च करने का अधिकार देना है. जिसमें पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों समेत कई विकास कार्य शामिल हैं.

इस योजना के तहत सांसद के क्षेत्र के लिए साल में एमपीलैड्स राशि 5 करोड़ रुपये है. लेकिन यह राशि 2.5 करोड़ रुपये की दो किस्तों में जारी की जाती है. और इस योजना के तहत सांसद अपने क्षेत्र में साल में 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य को मंजूरी दे सकते हैं.

दरअसल कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए और उससे निपटने के लिए कैबिनेट ने 6 अप्रैल, 2020 को एक बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान सांसद निधि को फंडिंग पर रोक लगा दी है. इसके अलावा कोरोना से निपटने के लिए इस राशि को वित्त मंत्रालय के अधीन रखने का फैसला भी लिया था. ताकि इस फंडिंग से इकट्ठा हुई राशि का इस्तेमाल स्क्रीनिंग, अस्पताल की सुविधाओं के लिए किया जा सकें.

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना बहाल

देश में कोरोना महामारी के दौरान बिगड़ते हालात अब आर्थिक रिकवरी की राह पर है. ऐसे में MPLAD यानी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को बहाल करने के साथ ही वित्‍त वर्ष 2025-26 तक एमपीलैड्स को जारी रखने का फैसला भी लिया है.

साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 के बचे हुए समय के लिए प्रति सांसद 2 करोड़ रुपये की दर से एमपीलैड्स राशि एक किस्त में जारी की जाएगी. इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि के दौरान प्रति सांसद 5 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी. बता दें, यह राशि 2.5 करोड़ रुपये की दो किस्तों में जारी की जाएगी.

MPLAD यानी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 19,86,206 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं. जिन पर 54171.09 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत आई है. इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के बचे हुए हिस्से के लिए फिर से शुरू करने और इसे 2025-26 तक जारी रखने पर कुल फाइनेंशियल एक्सपेंडीचर 17417.00 करोड़ रुपये होगा.

वित्त वर्ष                                                    (करोड़ रुपये में)

2021-22                                                          1583.5

2022-23                                                         3965.00

2023-24                                                        3958.50

2024-25                                                        3955.00

2025-26                                                        3955.0

फाइनेंशियल एक्सपेंडीचर                                 17417.00

ऐसे काम करती है योजना

इस स्कीम के तहत सांसदों को सीधे तौर पर कोई रकम नहीं मिलती है. एमपीलैड्स योजना दिशा निर्देश द्वारा शासित होती है, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है. एमपीलैड्स के तहत सरकार यह रकम स्थानीय प्राधिकरणों को जारी यानी की नोडल जिला प्राधिकरण को कार्यों की सिफारिश करने के साथ ही यह प्रक्रिया शुरू होती है.