गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए आवश्यक लाइसेंस को नवीनीकृत करने से केंद्र के इनकार के खिलाफ: सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवा

हजारों गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए आवश्यक लाइसेंस को नवीनीकृत करने से केंद्र के इनकार के खिलाफ एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।

याचिका में इन गैर सरकारी संगठनों के विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम या एफसीआरए लाइसेंस का विस्तार करने की मांग की गई है, जब तक कि कम से कम कोविड-19 केंद्र सरकार द्वारा नामित “राष्ट्रीय आपदा” न रहे।

याचिका में कहा गया है, “इन हजारों गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण को अचानक और मनमाने ढंग से रद्द करना संगठनों, उनके कार्यकर्ताओं के साथ-साथ उन लाखों भारतीयों के अधिकारों का उल्लंघन है, जिनकी वे सेवा करते हैं।”

इसमें कहा, “यह विशेष रूप से ऐसे समय में प्रासंगिक है जब देश कोविड-19 वायरस की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। इस समय करीब 6000 गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द करने से राहत प्रयासों में बाधा आएगी और जरूरतमंद नागरिकों को सहायता से वंचित किया जाएगा।”

मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण न करने पर एक बड़े विवाद के कुछ दिनों बाद, एक जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि 12,000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस समाप्त हो गए हैं। एक चुनिंदा समूह को जारी किए गए संदेशों में दावा किया गया कि इनमें से लगभग आधे संगठनों ने अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था।