एडीआर ने कहा, यूपी चुनाव के पहले चरण में 25 प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले
चुनाव सुधारों की वकालत करने वाले समूह एडीआर के अनुसार, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 25 प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 12 महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं और 6 पर हत्या का आरोप है। ‘द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ ने कहा कि उसने राज्य के 11 जिलों में 58 विधानसभा सीटों से राजनीतिक दलों के 615 उम्मीदवारों और निर्दलीय उम्मीदवारों के स्व-हलफनामों का विश्लेषण किया है। इन सीटों पर 10 फरवरी को चुनाव होने हैं।
‘कुल 623 उम्मीदवार मैदान में हैं, 156 के खिलाफ केस’
एडीआर ने कहा कि कुल 623 उम्मीदवार मैदान में हैं और उनमें से 8 के हलफनामों का विश्लेषण नहीं किया जा सका क्योंकि वे स्कैन नहीं किए गए थे या अधूरे थे। उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि पर, एडीआर ने कहा, ‘विश्लेषण किए गए 615 उम्मीदवारों में से 156 (25 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 121 (20 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।’
सपा के 75 फीसदी उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल केस
ADR ने कहा कि प्रमुख दलों में, समाजवादी पार्टी (सपा) के 28 उम्मीदवारों में से 21 (75 प्रतिशत), राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के 29 उम्मीदवारों में से 17 (59 प्रतिशत) उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं। उसने कहा कि इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 57 उम्मीदवारों में से 29 (51 प्रतिशत), कांग्रेस के 58 उम्मीदवारों में से 21 (36 प्रतिशत), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के 56 उम्मीदवारों में से 19 (34 प्रतिशत) और आम आदमी पार्टी (AAP) के 52 उम्मीदवारों में से 8 (15 प्रतिशत) ने अपने हलफनामों में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
एडीआर ने कहा कि प्रमुख दलों में, सपा के 28 उम्मीदवारों में से 17 (61 प्रतिशत), RLD के 29 उम्मीदवारों में से 15 (52 प्रतिशत), BJP के 57 उम्मीदवारों में से 22 (39 प्रतिशत), कांग्रेस के 58 उम्मीदवारों में से 11 (19 फीसदी), बसपा के 56 उम्मीदवारों में से 16 (29 फीसदी) और AAP के 52 उम्मीदवारों में से 5 (10 फीसदी) ने अपने खिलाफ ‘गंभीर आपराधिक मामले’ घोषित किए हैं। समूह के अनुसार, 12 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने ‘महिलाओं के खिलाफ अपराध’ से संबंधित मामले घोषित किए हैं और उनमें से एक ने रेप (IPC की धारा 376) से संबंधित मामला घोषित किया है।
