जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग आज सौंपेगा रिपोर्ट, प्रदेश में चुनाव कराने का रास्ता होगा साफ!
जम्मू-कश्मीर के विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए अनिवार्य एक परिसीमन आयोग के आज अंतिम मसौदा प्रस्तुत करने की संभावना है।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग दिल्ली में भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय में बैठक करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त भी पैनल के सदस्य हैं।
पैनल का गठन मार्च 2020 में किया गया था। इसे पिछले साल एक साल का विस्तार दिया गया था। फरवरी में, इसे अपना कार्य पूरा करने के लिए दो महीने का विस्तार दिया गया था। अन्यथा इसका कार्यकाल 6 मार्च को समाप्त होना था।
पैनल सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद एक गजट अधिसूचना जारी करके निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और उनके आकार का विवरण देते हुए अपने ‘पुरस्कार’ को सार्वजनिक करेगा। गजट नोटिफिकेशन आज ही जारी होने की संभावना है। जबकि रिपोर्ट बहुत अधिक विस्तृत दस्तावेज होगी, पुरस्कार बुनियादी विवरण जैसे कि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और उनके आकार से संबंधित होगा।
पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए नौ सीटों का प्रस्ताव किया गया है। पैनल ने जम्मू के लिए छह और कश्मीर के लिए एक अतिरिक्त सीटों का भी प्रस्ताव किया है। अभी तक कश्मीर संभाग में 46 और जम्मू संभाग में 37 सीटें हैं।
पिछले परिसीमन पैनल को 1995 में अपना पुरस्कार देने में सात साल लगे, जबकि इस आयोग को महामारी के बावजूद अपना काम पूरा करने में दो साल से थोड़ा अधिक समय लगा।