यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा- दंगाइयों को दंडित करने के लिए नहीं तोड़ी गई संपत्तियां

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘बुलडोजर राजनीति’ पर विवाद के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हिंसक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के आरोपी लोगों को दंडित करने के लिए राज्य में किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया गया है।

16 जून को जारी अदालती नोटिस के जवाब में अपना हलफनामा प्रस्तुत करते हुए, राज्य सरकार ने कानपुर और प्रयागराज में अपने नगरपालिका अधिकारियों द्वारा कार्रवाई को उचित ठहराया, जहां तीन संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया था, जब पैगंबर पर उनकी टिप्पणी के लिए अब निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और पार्टी से निष्कासित नेता नवीन जिंदल के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था। यूपी के इन बड़े शहरों में 3 जून और 10 जून को विरोध प्रदर्शन हुए थे।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने हलफनामे में एक स्पष्ट रुख अपनाया है कि इन विध्वंसों का “दंगों से कोई संबंध नहीं था”, और यह कि उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1972 के तहत अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे विध्वंस अभियान के हिस्से के रूप में कार्रवाई की गई थी।

हलफनामे में कहा गया है, “विनम्रतापूर्वक यह निवेदन किया जाता है कि जहां तक दंगा करने के आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात है, राज्य सरकार उनके विरुद्ध पूरी तरह से भिन्न कानून के अनुसार कठोर कदम उठा रही है।” दंगाइयों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, यूपी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और यूपी सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम को प्रासंगिक बताया गया है।

हलफनामे में कहा गया है, ”याचिकाकर्ता (जमियत) ने कुछ घटनाओं की एक तरफा मीडिया रिपोर्टिंग और राज्य के खिलाफ व्यापक आरोपों को एक्सट्रपलेशन करके कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार स्थानीय विकास अधिकारियों द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई को एक दुर्भावनापूर्ण रंग देने का प्रयास किया है। वही, यह प्रस्तुत किया गया है, पूरी तरह से गलत और भ्रामक है।” इसमें याचिका को खारिज करने की मांग की गई है।

कानपुर में आंशिक रूप से ध्वस्त की गई दो संपत्तियों के बारे में, हलफनामे में खुलासा हुआ कि जून में दंगों से बहुत पहले नगरपालिका कानून के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी (एक मामले में, अगस्त 2020 में और दूसरे में, फरवरी 2020 में)। इसके अलावा, इन दोनों मामलों में हलफनामे में कहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं ने अवैध निर्माणों को स्वीकार किया और उचित शुल्क का भुगतान करके अधिनियमों की कंपाउंडिंग के लिए आवेदन दिया, इसके अलावा गैर-कंपाउंडेबल हिस्सों को ध्वस्त कर दिया।

12 जून को प्रयागराज में एक जावेद मोहम्मद के घर के एक हिस्से के विध्वंस के संबंध में, राज्य ने तर्क दिया कि 10 मई को अनधिकृत निर्माण और कई निवासियों के बाद व्यावसायिक उपयोग के लिए आवासीय परिसर का अवैध उपयोग करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। क्षेत्र के लोगों ने इसकी शिकायत की थी।

चूंकि उनके द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं किया गया था, 10 जून को एक और नोटिस जारी कर उन्हें परिसर खाली करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद 12 जून को संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के 24 जून को जमीयत के आवेदन पर विचार करने की उम्मीद है। सुनवाई की अंतिम तिथि पर, शीर्ष अदालत ने संपत्तियों के विध्वंस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा, जबकि यह देखते हुए कि विध्वंस कानून के अनुसार होना चाहिए और जवाबी कार्रवाई के तौर पर नहीं।

न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और विक्रम नाथ की पीठ ने 16 जून को कहा, “हम जानते हैं कि कोई भी विध्वंस सूचना के बिना और उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना नहीं हो सकता … सब कुछ उचित दिखना चाहिए। जब मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय में हो तो लोगों को विश्वास होना चाहिए… बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हमारी चिंता यह है कि हर मामले में कानून के शासन का पालन किया जाना चाहिए।”