अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलने पर वरुण गांधी ने पूछा- सांसद और विधायकों को पेंशन क्यों?
भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कांट्रैक्ट के आधार पर सशस्त्र रक्षा कर्मियों की भर्ती के लिए सरकार की नई ‘अग्निपथ’ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वरुण गांधी ने अग्निवीरों को पेंशन का प्रावधान नहीं करने की सरकार की योजना पर सवाल उठाया।
बीजेपी सांसद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, “अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नही हैं तो जनप्रतिनिधियों को यह ‘सहूलियत’ क्यों? राष्ट्ररक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। क्या हम विधायक/सांसद अपनी पेंशन छोड़ यह नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले?”
अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नही हैं तो जनप्रतिनिधियों को यह ‘सहूलियत’ क्यूँ?
राष्ट्ररक्षकों को पेन्शन का अधिकार नही है तो मैं भी खुद की पेन्शन छोड़ने को तैयार हूँ।
क्या हम विधायक/सांसद अपनी पेन्शन छोड़ यह नही सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले?
— Varun Gandhi (@varungandhi80) June 24, 2022
केंद्र ने 14 जून को भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए एक नई अल्पकालिक भर्ती नीति का अनावरण किया। अग्निपथ नामक यह योजना 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल की अवधि के लिए तीन सेवाओं में से किसी एक को ‘अग्निपथ’ के रूप में शामिल करने में सक्षम बनाएगी। प्रत्येक बैच से 25 प्रतिशत अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी नौकरी के लिए चुना जाएगा और शेष को बिना किसी ग्रेच्युटी या पेंशन लाभ के ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा।
नई योजना से नाराज युवाओं ने देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें विभिन्न हिस्सों में रेलवे, सार्वजनिक और सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई या हमला किया गया। सरकार ने एकमुश्त छूट के रूप में ऊपरी आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी है।
युवाओं में असंतोष
यह पहली बार नहीं है, जब फिलभीत के भाजपा सांसद ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। इससे पहले, उन्होंने कहा था कि इस योजना से युवाओं में अधिक असंतोष पैदा होगा और सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था।
उन्होंने अग्निवीरों को नौकरी के अवसर प्रदान करने की केंद्र सरकार की मंशा पर भी संदेह जताया। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर योजना पर सरकार का रुख स्पष्ट करने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों में सशस्त्र बलों में अग्निपथ भर्ती योजना से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने के लिए कई संशोधन और समर्थन के उपाय किए हैं।
केंद्र में गृह मंत्रालय और कई राज्य सरकारों ने घोषणा की है कि पुलिस बलों में रिक्त पदों को भरने के लिए योजना के माध्यम से भर्ती किए गए युवा सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।