टैबलेट के बिल जमा ना होने पर वेतन रोकने के आदेश का विरोध
देहरादून। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्रों को मिले मुफ्त टैबलेट के बिल जमा न होने पर प्रधानाचार्यो ने उनका वेतन रोकने का विरोध किया है।
प्रधानाचार्यो ने ऑनलाइन बैठक कर कहा कि छात्रों के खातों में डीबीटी के माध्यम से टैबलेट की धनराशि भेजी गई है। यदि कुछ छात्रों ने इसके बिल जमा नहीं कराए तो उनका वेतन रोकने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए शिक्षा निदेशक इस फैसले को जल्द वापस लें।
प्रदेश के सरकारी इंटर और हाईस्कूलों के प्रधानाचार्यों की ऑनलाइन बैठक हुई जिसमें प्रिंसिपलों ने बताया कि सरकार ने 10 वीं और 12वीं के छात्रों के लिए मुफ्त टैबलेट उपलब्ध कराए थे। इसकी धनराशि सीधे डीबीटी के माध्यम से संबंधित छात्र-छात्राओं के खातों में भेजी जा चुकी है। धनराशि मिलने के बाद छात्र-छात्राओं ने खुद ही टैबलेट खरीदे थे। टैबलेट खरीदने के बाद उनके बिल स्कूल में जमा कराने थे, लेकिन कुछ छात्रों ने कई बार कहने के बावजूद अब तक इसके बिल जमा नहीं कराए।
इस पर संबधित खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से वेतन रोकने का आदेश किया गया है। बैठक के संयोजक सुनील जोशी ने कहा कि जब टैबलेट की धनराशि सीधे छात्रों के खातों में भेजी गई है। तो प्रधानाचार्यों का वेतन रोकने का कोई मतलब नहीं है। बैठक में प्रधानाचार्यों का वेतन रोकने का कोई मतलब नहीं है।
बैठक में प्रधानाचार्यो ने कहा कि विभाग उनका वेतन रोकने के फैसले को जल्द वापस ले। बैठक में प्रदीप तिवारी, मनोज उप्रेती, राजेन्द्र अग्रवाल, बीडी उनियाल, यशवंत बर्तवाल, अवनींद्र बर्थवाल, राजीव काला, भगवती जुगरान आदि शामिल रहे।