उत्तराखण्डः कार्मिक और वित्त से मिली सेवायोजन विभाग को आउटसोर्स एजेंसी बनाने की मंजूरी
देहरादून। राज्य में कौशल विकास व सेवायोजन विभाग जल्द आउटसोर्स एजेंसी के रूप में काम करेगा। इस विभाग को आउटसोर्स एजेंसी बनाने के प्रस्ताव को वित्त और कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल गई है।
इसके बाद अब प्रस्ताव को न्याय विभाग की मंजूरी के लिए भेजा गया है। न्याय विभाग की मंजूरी के बाद जल्द यह प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और फिर आदेश जारी होने के बाद नई आउटसोर्स एजेंसी अस्तित्व में आ जाएगी।
राज्य में कर्मचारियों की आउटसोर्स नियुक्ति के लिए अभी उपनल और पीआरडी दो आउटसोर्स एजेंसिया है। उपनल के जरिए पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को आउटसोर्स नियुक्ति दी जाती है जबकि पीआरडी के जरिए पीआरडी जवानों के साथ ही कई विभागों को विभिन्न श्रेणी के आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध कराने का काम किया जाता है।
लेकिन पीआरडी के पास मजबूत ढांचा नहीं है और सभी प्रकार के कर्मचारी भी इस एजेंसी के जरिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे है। जबकि राज्य में बेरोजगारों का प्रशिक्षित करने का कार्य कौशल विकास विभाग करता है।
