किसानों के बैंक में ट्रांसफर हुए दो-दो हजार रुपये, सहायता राशि भी 6 हजार से बढ़कर 10,000 हुई

भारत में छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के लिये केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सालाना 3 किस्तों में दो-दो हजार रुपये ट्रांसफर किये जाते हैं. देश में पीएम किसान योजना जैसी ही योजना उड़ीसा राज्य में चलाई जा रही है. नाम है कालिया योजना, जिसके तहत किसानों के बैंक खाते में दो-दो हजार रुपये ट्रांसफर किये जाते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हाल ही में कालिया योजना के तहत करीब 41 लाख 85 हजार किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिये 869 करोड़ रुपये की राशि यानी प्रति किसान 2000 रुपये ट्रांसफर किये गये हैं. बता दें कि इस समय उड़ीसा में फसलों की कटाई का उत्सव नुआखाई मनाया जा रहा है और इसी अवसर सहायतानुदान मिलने से किसानों में खुशी की लहर दौड़ रही है.

हर साल 10,000 रुपये का अनुदान

उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कालिया योजना के तहत छोटे-सीमांत और भूमिहीन किसानों को करोड़ों रुपये की सहायता राशि का वितरण किया जा चुका है. इस योजना के तहत किसानों को सालाना 4,000 रुपये की राशि सीधा बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. इतना ही नहीं, इनमें से ज्यादातर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये भी दिये जाते हैं. इस तरह उड़ीसा के ज्यादातर किसानों को कुल मिलाकर 10,000 रुपये का सहायतानुदान मिलता है, जिससे खेती-किसानी के छोटे-मोटे खर्चों को निपटाने में काफी मदद मिल जाती है.

इन किसानों को मिलता है फायदा

उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई जा रही कालिया योजना के तहत सिर्फ छोटे किसान, सीमांत किसान और भूमिहीन किसानों को लाभार्थियों की सूची में जोड़ा जाता है.

• कालिया योजना के तहत पांच मौसमों के अुसार छोटे और सीमांत किसान के परिवारों को 25,000 रुपये का सहायतानुदान दिया जाता है, ताकि पुरानी फसल की बिक्री तक नई खेती के लिये बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि का इंतजाम कर सके.
• कालिया योजना में भूमिहीन किसान परिवारों को भी जोड़ा गया है, जिन्हें बकरी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन, और मधुमक्खी पालन जैसे खेती-किसानी से जुड़े अन्य कार्यों के लिये 12,500 रुपये सालाना की सहायता प्रदान की जाती है.
• उड़ीसा राज्य के अन्य गरीब, बीमार, वृद्ध किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी प्रति परिवार सालाना 10,000 रुपये का आर्थिक अनुदान दिया जातता है.
• कालिया योजना के तहत सहायतानुदान के अलावा किसानों को 2 लाख रुपये तक की बीमा कवरेज भी मिलता है, जिसकी ब्याज दर किसानों को नहीं देनी होती, बल्कि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है.
• इस योजना के तहत 51 वर्ष से अधिक उम्रदराज किसानों को बिना ब्याज के 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और शून्य ब्याज पर 50,000 रुपये तक का फसल बीमा कवरेज भी मिलता है.

यहां करें आवेदन

उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कालिया योजना के तहत सिर्फ उड़ीसा राज्य के किसान ही आर्थिक अनुदान के हकदार होते हैं. कालिया योजना का लाभ लेने के लिये ऑफिशियल वेबसाइट https://kaliaportal.odisha.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

• होम पेज पर नये आवेदन के लिये Online Grievance Application Form पर क्लिक करें.
• नया वेब पेज खुलने पर  Proceed और फिर Yes के ऑपशन पर क्लिक करें.
• पोर्टल पर किसान को आधार कार्ड नंबर दर्ज करवाना होगा, जिसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायेगा.
• इस आवेदन फॉर्म को फिल करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर दें.
• इस प्रकार उड़ीसा राज्य के छोटे किसान, सीमांत किसान, भूमिहीन किसान और अन्य खेतिहार किसान भी कालिया योजना (Kalia Scheme in Odisha) का लाभ ले सकते हैं.
• बता दें कि जहां देशभर के किसान पीएम किसान की 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच कालिया योजना की सहायता राशि से उड़ीसा राज्य के किसानों को काफी राहत मिलेगी.