शिक्षा विभागः डॉ अंकित जोशी की पहल पर धारा-27 तबादला मामले में हरकत में आया विभाग, जल्द तबादलें किये जाने की रखी मांग
देहरादून। राजकीय शिक्षक संघ की एससीआरटी शाखा अध्यक्ष डॉ० अंकित जोशी शिक्षकों हितों को लेकर लगातार मुखर है। उनका साफ कहना है कि स्थानांतरण अधिनियम की धारा-27 के तहत शिक्षकों के तबादले पर सरकार तुरन्त फैसला लें। गौरतलब है कि विभाग ने धारा-27 के तहत तबादलों को लेकर प्रस्ताव मांगे थे। लेकिन प्रस्ताव आने के बाद विभाग ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अंकित जोशी की धारा-27 में जल्द तबादले किये जाने की मांग के बाद विभाग हरकत में आया है। जिसके अब अपर निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने शिक्षा महानिदेशक को इन प्रस्तावों को शासन को भेजने की गुजारिश की है।
वहीं तबादला एक्ट की जगह तबादला नीति बनाये जाने पर अंकित जोशी का कहना है कि यदि एक्ट में किसी तरह की कोई कमी है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन नई नीति बनाये जाने से शिक्षकों के परेशानियों का हल नहीं हो सकता है। उल्टा यह विभाग में एक नई अव्यवस्था को ही जन्म देगा। उनका कहना है कि एक्ट में विधिक बल होता है जबकि नीति मे ंऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि एक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें हर शिक्षक की समस्याओं का हल बिना सिफारिश के मिल जाए।
प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को दुरूस्त करने के वास्ते डॉ० अंकित जोशी ने गेस्ट टीचरों की भर्ती पर अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाना नियमित टीचरों के साथ-साथ गेस्ट टीचरों के साथ भी अन्याय है। उन्होंने विभाग की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा कि विभाग आज तलक शिक्षकों की सीरियोरिटी तय नहीं कर पाया है। जिसके चलते दो हजार से ज्यादा शिक्षकों की पदोन्नति लटकी पड़ी है।
विभाग की ओर से अब इन पदों पर गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की जा रही है। शिक्षकों सीनियोरिटी तय होने के बाद नियमित शिक्षक पदोन्नति से आएंगे। इससे गेस्ट टीचरों की सेवा प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि बेहतर होता यदि विभाग से तय समय पर शिक्षकों की वरिष्ठता तय की जाती।
वहीं प्रधानाचार्यो की सीधी भर्ती के फैसले पर भी डॉ० अंकित इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी इंटर कालेजों में प्रधानाचार्य के आधे से अधिक पद खाली है। तय समय में शिक्षकों की पदोन्नति न होने से पद खाली हुए हैं। लेकिन सरकार अब खाली पदों में से 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरने जा रही है, जिसका संग्ठन विरोध करता है।
उन्होंने कहा कि यदि विभाग अभी शत-प्रतिशत पदों को पदोन्नति से नहीं भर पा रहा, तो भविष्य में भी सीधी भर्ती से बचे पदों को नहीं भरा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अफसरों ने जिम्मेदारी से बचने के लिए सरकार को विभाग में सीधी भर्ती की गलत सलाह दी है।