आम जनता की जरूरत के लिए इस पॉलिसी की हुई घोषणा, KYC प्रोसेस होगा आसान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 को पेश करते हुए आम जानता के लिए काफी कुछ राहत भरा ऐलान किया है। बजट में सीतारमण ने पैन कार्ड को पहचान पत्र की तरह मान्यता देने की बात कही है। इसके अलावा एक पॉलिसी की भी घोषणा की है, जिसके तहत लोगों के लिए केवाईसी प्रोसेस आसान हो सकेगा।
दरअसल, बजट 2023 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार कंज्यूमर्स के डेटा की एक पॉलिसी का ऐलान किया है। इस पॉलिसी का नाम नेशनल डेटा गवर्नेंस है। इसके तहत यूजर्स के लिए KYC सर्विस आसान बन जाएगी। इसके अलावा डेटा को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। आइए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी क्या है? इसके बारे में विस्तार से जानते हैं…
What is National Data Governance Policy?
इस डिजिटल दुनिया में डेटा हर किसी के लिए किसी संपत्ति से कम नहीं है। हैकर्स और स्कैमर्स की नजर लोगों के डेटा पर रहती है और वो उसे हैक करने की कोशिश में रहते हैं। ये ही देखते हुए यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार नेशनल डेटा गवर्नेंस लेकर आएगी, जिसका ऐलान बजट 2023 में कर दिया गया है।
नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी का काम यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखना और मैनेज करना होगा। संभावना है कि ये पॉलिसी सिक्योरिटी, डेटा क्वालिटी, डेटा एक्सेस समेत इस्तेमाल करने के लिए इंडीविजुअल पॉलिसी भी हो सकती है। हालांकि, इस पॉलिसी के बारे में अभी खास जानकारी सामने नहीं आई है। हो सकता है कि इसके बारे में सरकार द्वारा जल्द विस्तार में ऐलान कर दिया जाए।
