मलिन बस्तियों पर चला बुलडोजर, कांग्रेस ने सरकार को घेरा
मलिन बस्तियों पर चला बुलडोजर, कांग्रेस ने सरकार को घेरा
देहरादून। देहरादून में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर किए गए निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में 27 मलिन बस्तियों में रिस्पना नदी के किनारे मार्च 2016 के बाद हुए 524 अतिक्रमण चिह्नित किए गए थे। एनजीटी ने इस मामले में 30 जून तक हर हाल में अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसी के चलते निगम ने ये कारवाई की। हालांकि इस कार्यवाही को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया लेकिन प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध रूप से अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तिकरण की कार्यवाही की। प्रशासन का कहना है कि पहले से ही ऐसे अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दे दिए गए थे।
नगर निगम की ओर मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की कांग्रेस ने आलोचना की है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के लिए प्रदेश की सरकार और अधिकारी जिम्मेदार हैं।
देहरादून नगर निगम ने रिस्पना नदी के किनारे मार्च 2016 के बाद हुए अतिक्रमण को चिह्नित कर 27 मलिन बस्तियों में 525 अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इनमें से नगर निगम की संपत्ति पर 89, रिवर फ्रंट योजना के तहत एमडीडीए को दी गई जमीन पर 413 और 12 अतिक्रमण मसूरी नगर पालिका की भूमि पर मिले। एनजीटी ने इस मामले में 30 जून तक हर हाल में अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिए हैं।
इस मामले में कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि 2017 से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि देहरादून नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी के मेयर हैं। बावजूद इसके सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कैसे हुआ और कौन-कौन से लोगों ने इस अतिक्रमण को होने दिया इसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्यवाही जरूरी है।
इस मामले में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. देवेंद्र भसीन ने कहा कि जो बस्तियां निर्धारित समय के बाद बसी हैं उनको हटाया जा रहा है। लंबे समय से इन बस्तियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने के लिए काफी पहले से ही हमारी सरकार काम कर रही है और हमारे विधायक भी इसको लेकर पहल करते रहे हैं। अब प्रशासन ने अवैध रूप से जिन निर्माण को चिन्हित किया है उन्हीं को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
