अब आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार उपनल महासंघ
देहरादून। उपनल महासंघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप सिंह चौहान ने सरकार पर उपनल कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कई वर्षाे से अपनी सेवाएं दे रहे लगभग 22 हजार कर्मचारियों के साथ सरकार का दोहरा मापदंड उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में प्रदेश सरकार को उपनल कर्मचारी के चरणबद्ध नियमितीकरण वह समान कार्य के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार की ओर से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में मामले को लगभग छह वर्ष होने को हैं, लेकिन वहां से अभी तक कोई फैसला नहीं आने से उपनल कर्मियों के हाथ निराशा लगी है। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मचारी अब आरपार की लड़ाई लड़ेंगे। शीघ्र ही आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर जारी की जाएगी।
