हरियाणा के वित्त मंत्री का सख्त रुख: गरीबों के हक पर नहीं होने देंगे डाका, लापरवाह अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई के आदेश
हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि प्रदेश के गरीब और पात्र लोगों के हितों पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति या अधिकारी को डाका नहीं डालने दिया जाएगा। अंत्योदय परिवारों को लाभ देने और वित्तीय सहायता प्रदान करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वाले बैंक अधिकारियों या कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री ने भिवानी में आयोजित ‘हरियाणा उदय’ जिला स्तरीय आउटरीच कार्यक्रम में करीब 300 लोगों की समस्याएं सुनीं और त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को स्वीकृत ऋण पत्र भी वितरित किए गए।
एक व्यक्ति की समस्या पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने पाया कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का मैनेजर गरीब हितेषी योजना के तहत 90% सब्सिडी के साथ स्वीकृत 98,000 रुपये का ऋण देने में टालमटोल कर रहा था। मैनेजर की लापरवाही और कार्यक्रम में गैरहाजिरी को गंभीरता से लेते हुए वित्त मंत्री ने उसे तुरंत तलब किया और उच्च अधिकारियों से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 15 अगस्त से पहले खरीफ फसल 2023 के मुआवजे के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी जाएगी, जिससे किसानों के खातों में मुआवजा सीधा पहुँच सके। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के साथ पूरी तरह से खड़ी हैं, और उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
कार्यक्रम के दौरान बिजली निगम, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं और समाधान के लिए तुरंत कदम उठाए। दलाल ने यह भी कहा कि जल्दी ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैंकों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है, और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को कतई सहन नहीं किया जाएगा।