मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण: सूत्र
चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार, मोदी कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिल सकेगा। इसके लिए संविधान संशोधन के जरिए सरकार आरक्षण के कोटे को बढ़ाएगी।
इसके साथ ही आरक्षण का कोटा अब 50 से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा। इसके लिए संविधान संशोधन बिल लाया जाएगा। नए फैसले के बाद जाट, गुज्जरों, मराठों और अन्य सवर्ण जातियों को भी आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा बशर्ते वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हों।
इस पर सियासी प्रतिक्रयाओं का दौर भी शुरू हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले जाति आधारित जनगणना की जाए। फिर जाति के हिसाब से आरक्षण तय किया जाए। वहीं, शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि बिल पेश होने पर ही इस पर हमाला फैसला सामने आ जाएगा।
मुख्य बातें-
-जिनके पास 1000 वर्ग फीट से ज्यादा आकार का घर होगा, वो इस आरक्षण के दायरे में नहीं आएंगे।
-राजपूत, भूमिहाल, जाट, गुज्जर, बनिया को मिलेगा ईबीसी आरक्षण का लाभ।
मौजूदा आरक्षण की स्थिति
कुल आरक्षण – 49.5%
अनुसूचित जाति (SC) – 15%
अनुसूचित जनजाति (ST) – 7.5 %
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) – 27 %