सरकारी नौकरियों में इसी माह से दस फीसद आरक्षण
देहरादून, प्रदेश सरकार फरवरी माह से ही गरीब सवर्ण युवाओं के लिए रोजगार व शैक्षणिक आरक्षण लागू कर देगी। इसके तहत इस माह से सभी विभागों से निकलने वाली रिक्तियों में आर्थिक आधार पर सवर्ण जातियों के लिए आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। वहीं, अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में भी यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। आगामी विधानसभा सत्र में संबंधित अध्यादेश लाकर दस फीसद आरक्षण लागू कर दिया जाएगा।
कार्मिक व उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल, इस समय प्रदेश के विभिन्न विभागों में तकरीबन 44 हजार पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें से कुछ पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन पदों पर यह प्रक्रिया शुरू होने थी उन पर विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले कार्मिक विभाग की सलाह लेने के निर्देश सभी विभागों को दिए गए थे। फिलहाल नई रिक्तियों का प्रकाशन रूका हुआ है।
दरअसल, सरकार की मंशा यह है कि अब इन रिक्त पदों में सवर्ण आरक्षण को लागू करने के बाद ही विज्ञापन जारी किया जाए। जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को भी रोजगार मिल सके। सोमवार को इस संबंध में वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई। जिसमें फरवरी माह से ही दस फीसद आरक्षण को लागू करने के लिए उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
वहीं, उच्च शिक्षा में जुलाई से शुरू नए शैक्षणिक सत्र में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके तहत विषयवार सीटों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। जरूरत पडऩे पर दो पालियों में कक्षा भी संचालित की जा सकती हैं। इस संबंध में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि सरकार फरवरी से ही युवाओं को रोजगार देने के लिए दस फीसद आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर देगी।
