ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन
हल्द्वानी। प्रदेश में प्रस्तावित वर्चुअल और पेपरलेस रजिस्ट्री के विरोध में अधिवक्ताओं, अरायज नवीसों, दस्तावेज लेखकों और स्टांप विक्रेताओं का आंदोलन तेज हो गया है। सोमवार को अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
अधिवक्ताओं ने वर्चुअल रजिस्ट्री को प्रदेश के हजारों लोगों की आजीविका के लिए खतरा बताया। उनका कहना है कि विधिक दस्तावेजों का पंजीकरण केवल विधि विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित होना चाहिए, ताकि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो। उन्होंने मांग की कि यदि सरकार तकनीकी दृष्टि से इस प्रणाली को लागू करना चाहती है तो वर्चुअल रजिस्ट्री के साथ-साथ अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक और स्टांप विक्रेताओं के माध्यम से भी पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रखी जाए।
अधिवक्ताओं ने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर तहसील परिसर हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल की समस्त बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण,हाईकोर्ट बार एसोसिएशन,कुमाऊं मंडल से सैकड़ो अधिवक्तओं ने प्रतिभाग किया।
