परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर में बढ़ेंगी विधानसभा की 7 सीट
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के नेताओं संग बैठक करके प्रदेश में जल्द चुनाव कराने का वादा किया था। हालांकि उससे पहले उन्होंने कहा कि राज्य में पहले परिसीमन किया जाएगा, क्योंकि लद्दाख को अलग कर दिया गया है। अब खबर आ ही है कि राज्य में परिसीमन के बाद विधानसभा की सात और सीटें बढ़ेंगी।
परिसीमन आयोग में शामिल भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने इसका ऐलान किया है। परिसीमन आयोग ने कहा है कि मार्च तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन किया जाएगा।
उन्होंने कहा, ”पहला पूर्ण परिसीमन आयोग 1981 में गठित किया गया था, जो 1995 में 14 साल बाद अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर सकता था। यह 1981 की जनगणना पर आधारित था। उसके बाद कोई परिसीमन नहीं हुआ।”
The first full-fledged delimitation commission was formed in 1981 which could submit its recommendation after 14 years in 1995. It was based on the 1981 census. Thereafter, no delimitation has taken place: Sushil Chandra, Chief Election Commissioner of India pic.twitter.com/DGDCAnBs5T
— ANI (@ANI) July 9, 2021
सुशील चंद्रा ने कहा, ”1995 में 12 जिले थे। यह संख्या अब बढ़कर 20 हो गई है। तहसीलों की संख्या 58 से बढ़कर 270 हो गई है। 12 जिलों में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को जिले की सीमा से आगे बढ़ाया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों में जिलों के साथ-साथ तहसीलों का ओवरलैपिंग है। ऐसे सभी तथ्य दर्शाते हैं कि ऐसी विसंगतियों के कारण जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है।”
