ममता बनर्जी ने विद्यार्थियों को दिया ‘स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड’ का उपहार, 10 लाख रुपए तक मिलेंगे लोन
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को विद्यार्थियों को ‘स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड’ का उपहार प्रदान किया. नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ममता बनर्जी ने छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रदान किया. 5000 विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया. उन्हें इसके माध्यम से 10 लाख रुपए के ऋण की सुविधा मिलेगी. बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका वादा किया था. इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसने पश्चिम बंगाल में 10 साल बिताए हैं, वह इसका लाभ उठा सकता है. भारत या विदेश में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन के लिए ऋण उपलब्ध होगा. इसकी सबसे खास बात यह है कि एक छात्र को नौकरी मिलने के बाद कर्ज चुकाने के लिए 15 सालों का समय दिया जाएगा. बंगाल सरकार ने इस मद के लिए 1582 करोड़ रुपए का अनुमोदन दिया है.
सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि एक जनवरी को बंगाल में छात्र दिवस का पालन किया जाएगा. एक से सात जनवरी तक छात्र सप्ताह का पालन किया जाएगा. उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे इस योजना का लाभ उठाएं. वे लोग जब छोटे थे, उस समय यह सुविधा नहीं थी, लेकिन अब बंगाल सरकार ने यह सुविधा दी है, तो इसका लाभ उठाएं और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं. उन्होंने कहा कि कई लोग पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब यह समस्या नहीं होगी.
बैंकों से राशि रिलीज करने का किया आह्वान
ममता बनर्जी ने कहा कि को-ऑपरेटिव बैंक से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि दी जा रही है. राज्य सरकार इसकी गारंटर है. वह दूसरे बैंकों से भी अपील करती हैं कि इस मद के ऋण मंजूर करें, ताकि बच्चों को लाभ हो और कोरोना महामारी के बाद विकास में अवरोध पैदा हो गया है. विकास को फिर से गति दी जाए. ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल का शिक्षा का नवजागरण है.
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जरूरी जानकारी-
एक छात्र क्रेडिट कार्ड की मदद से उच्च अध्ययन के लिए 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन प्राप्त कर सकता है. 40 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है.
छात्र को नौकरी मिलने के बाद कर्ज चुकाने के लिए 15 सालों का समय दिया जाएगा.
विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा, जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें आईआईटी, आईआईएम, एनएलयू, आईएएस, आईपीएस, डब्ल्यूबीपीएस शामिल हैं.
यह योजना विभिन्न संस्थागत या गैर-संस्थागत खर्चों को कवर करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पश्चिम बंगाल का कोई भी छात्र मौद्रिक सहायता की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे.