योगी सरकार का बड़ा फैसला, किसी नए मदरसे को अनुदान नहीं
समाचार एजेंसी एएनआई ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नए मदरसों को अनुदान सूची से बाहर करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
खबरों के मुताबिक योगी सरकार ने अब प्रदेश भर के नए मदरसों को अनुदान देने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं।
In a cabinet decision on May 17, UP govt accepted the proposal to exclude new Madrasas from grant list
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 18, 2022
वर्ष 2016 में योगी सरकार ने मदरसों को अनुदान देने के लिए पूर्ववर्ती अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लागू की गई नीति को समाप्त कर दिया।
मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से रखे गए प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया।
अरबी, फारसी मदरसों में साल 2003 तक के 10वीं स्तर के मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची में शामिल किए जाने वाले प्रस्ताव में सरकार ने यह संशोधन किया है।
अखिलेश सरकार में कुल 146 में 100 को सूची में शामिल किया था, जबकि बचे 46 का प्रकरण चल रहा था, जो मानक पूरा नहीं कर रहे थे।