बड़ी खबर- उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय, लाॅकडाउन बढ़ाने के लिए केंद्र को भेजा जायेगा प्रस्ताव
देहरादून। राज्य कैबिनेट बैठक में कोरोना संकट से निपटने और स्थानीय लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए अहम निर्णय लिये गये। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कोरोना संकट मुख्य मुदृा रहा। जिसे देखते हुए राज्य कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली को मंजूरी देने के साथ ही राज्य में लाॅकडाउन का समय बढाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने पर सहमति बनी।
कोरोना संकट -उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
- भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्री और समस्त विधायक गणों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती, कोविड-19 फन्ड के लिए किया जायेगा तथा आगामी दो वर्षो में विधायक निधि के अन्तर्गत एक-एक करोड रूपये की कटौती ।
- प्रदेश में जामातियों की संख्या बढने के कारण कोरोना वाईरस कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए 14 अप्रैल के बाद लाॅकडाउन बढाने की संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजी जाएगा।
- खाद्यान सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी नागरिकों को प्रार्याप्त राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिए गया।
- कोरोना वाईरस कोविड-19 के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग, टैक्निशियन संवर्ग विभिन्न पदों हेतु कुल 347 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
वर्तमान में 823 आईसोलेशन बैड, पाॅजिटिव केस हेतु, 1682 संदेहास्पद बैड, 455 आईसीयू, 251 वैंटिलेटर, 8695 पी0पी0ई0 किट, 2034 वी0टी0एम0किट सुविधा मौजूद है। - खाद्यान वितरण-कार्य के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि एन0 जी0 ओ0 इत्यादि प्रशासन के माध्यम से करायें।
- बैठक में सोशल डिस्टेसिंग पर बल देते हुए कहा गया कि प्रभारी मंत्री अने जनपदों की समीक्षा वीडियों कान्फ्रेंसिंग और टेलीफोन के माध्यम से करे, तथा सभी विधायकगण क्षेत्रों में ना जाकर अपने निवास स्थान पर टेलीफोन के माध्यम से समीक्षा करें।
- रोजाना आवश्यक सामग्री के खरीद हेतु दी गई समय सीमा को कम करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया।
