बड़ा सवालः मेगा एक्जीबिशन ‘राइज इन उत्तराखण्ड’ से किसको मिला फायदा?

देहरादून। मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा जब सरकारी खर्चों पर लगाम लगाने के लिए एक सराहनीय पहल की जा रही थी उसी समय राजधानी के के एक निजी होटल में आयोजित तीन दिवसीय कोई प्रदर्शनी कह कर लगाई गई। सरकार के दो मंत्री आयोजक परिवार को ढेर ढेर बधाई दे रहे थे। और आश्वासन दे रहे थे कि वे हर साल कुछ न कुछ कमाई का ऐसा कुछ जरिया ले कर आया करें और उसमें सारे विभाग उनका इसी तरह सहयोग करते रहेंगे।

सरकारी खर्चे की ऐसी लूट शायद मेरी तरह ही मुख्यमत्री जी को भी दिखाई दिया, जिसका कोई फायदा किसी विभाग को नहीं मिलना। इस तरह की फिजूलखर्ची को देखते हुए शायद मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यक्रमों को होटलों में ना कराकर मुख्य सेवक सदन में कराने का यह निर्णय लिया है। क्योंकि उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों से हुआ था।

तीन दिवसीय यह कार्यक्रम किसी निजी इवेंट कम्पनी द्वारा राजधानी के एक निजी होटल में लगाया गया था। केंद्र से ले कर राज्य के कुछ विभाग जैसे कृषि उद्यान, पर्यटन, ग्राम्य आजीविका, डीआरडीओ समेत तमाम अन्य विभागों ने इसमें एक खानापूर्ति प्रदर्शनी इन तीन दिनों में लगाई। बेहद कम जगह पर लगाई गई यह प्रदर्शनी पता नहीं मानकों के अनुरूप लगाई गई थी या नहीं, परन्तु भीड़ सुरक्षा को देखते हुए तो यह लगाई नहीं गई थी। इस बाबत किस जिम्मेदार ने इसकी मंजूरी दी, यह भी एक बड़ा सवाल है।

प्रदर्शनी में तमाम निजी स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को बुलाया गया। विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके अध्यापक भी साथ आए थे। शिक्षकों को चाय नाश्ता/खाना तो बहुत दूर, बच्चों को पूरे दिन पानी तक कहीं पीने के लिए उपलब्ध नहीं था। दिन का खाना जरूर आयोजकों के द्वारा रखा गया था, परंतु उसका लाभ बिना टोकन के नहीं लिया जा सकता था। परिवार की लड़की को टोकन जांच की जिम्मेदारी दी गई थी जिसके माथे पर एक बढ़ा बोझ दिखाई पड़ रहा था कि एक टोकन इधर उधर हो गया और एक भी प्लेट खाना ज्यादा बंट गया तो फिर पारिवारिक संबंधों पर असर पड़ जाएगा। लिहाजा वो लड़की तनाव में कई बार टोकनों की गिनती कर रही थी।

आपको जान कर आश्चर्य होगा कि सभी विभागों को इसमें प्रतिभाग करने की अनिवार्यता थी और तीन दिन का खर्च दो से ले कर चार लाख का था। मुझे किसी विभाग का कार्मिक ऐसा नहीं मिला जो कह सके कि इस प्रदर्शनी का कोई फायदा भी है।