बड़ी खबरः नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी होगा शिफ्ट, कैबिनेट ने लगाई फैसले पर मुहर

देहरादून। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट अब हल्द्वानी में शिफ्ट होगा। इस फैसले पर धामी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमण्डल की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया। इसके साथ कैबिनेट ने धर्मान्तरण कानून को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने चंपावत में नया आरटीओ ऑफिस खोलने पर मुहर लगाई। इसके अलावा उत्तराखण्ड दुकान एवं स्थापन 2022 प्रख्यापन और अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को पुनर्वास किया जाएगा। वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत किया जाएगा प्रभावितों का पुनर्वास।

पशुपालकों को कैबिनेट बैठक से मिली राहत, भूसा और साइलेज पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाया गया। भूसे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी और साइलेज पर 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।

कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में किया भुगतान।

सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75 प्रतिशत सब्सिटी। अभी तक 50 प्रतिशत थी सब्सिडी। फैसले से दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।